युनिकोड
संसदीय समितिमा खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर मात्रै ती मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाउने/नपठाउने बारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले अध्ययन विना खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जाने अनुमति दिन नसकिने धारणा राखेका हुन्। रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान रोक लगाएपछि ती मुलुकमा रहेका नेपाली स्वदेश आउन डराएको र आएकाहरु पुनः फर्कन नपाएको समस्या सम्बन्धी छलफलमा समिति सदस्यहरुले अध्ययन विना निर्णयमा नपुग्न सभापति र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
समिति सदस्य विन्दा पाण्डे पुराना श्रमिकलाई पुनः ती मुलुकमा फर्कन अनुमति दिने सन्दर्भमा श्रमिक स्वयम्को स्वघोषणा र ती मुलुकका दुतावासको सिफारिसका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। अर्का सदस्य रामविर मानन्धरले खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिकी सभापति निरु देवी पालले सबै समस्याको अध्ययन गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखिन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले नागरिक बैध अबैध जसरी गएपनि नागरिकको समस्याका सम्बन्धमा राज्य सँधै सँगै हुनुपर्ने धारणा राखे। लामो समयदेखि खाडी मुलुकमा रहेकाको हकमा घर परिवारलाई भेटेर पुनः फर्कन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क पनि उनले गरे।
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने घरेलु कामदारको रुपमा खाडीमा जानेहरु नेपाल आएर फर्कन नपाउने समस्या नै जटिल विषयको रुपमा देखा परेको बताए। उनले स्थलगत अध्ययनलाई मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै छिट्टै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
समितिका अधिकांश सदस्यले खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदारको अवस्थाको अध्ययन नगरी पुरानै कामदारलाई पनि पुन खाडी मुलुक जाने बारेमा निर्णयमा पुग्न नसकिने धारणा राखेका थिए। छलफल नसकिएपछि समितिले यसबारे विहिबार पनि छलफल गर्ने भएको छ। समितिले २०७३ सालमा खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार नपठाउन निर्देशन दिए यता ती मुलुकमा घरेलु कामदारको रुपमा जाने क्रम रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया