युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संघीय प्रतिनिधि सभाको अधिकार राष्ट्रपतिले खोसेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले प्रतिनिधि सभामा जानुपर्ने विषयबारे राष्ट्रपतिले आफैँ निर्णय गरेको बताएका हुन्।
उनले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नै रहन नमिल्ने बताए।
थापाले भने, ‘त्यो भनेको पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।’
संसदीय प्रजातन्त्र नेपालको संविधानकाे धारा ७६ ले व्यवस्था गरेअनुसार नभएको बताउँदै संविधानभन्दा माथि कार्यपालिका हुनै नसक्ने जिकिर गरे।
‘प्रतिनिधिसभामा नपुगीकन राष्टपतिज्यूले आफैँ निर्णय गर्नुभएको छ, प्रतिनिधि सभाको अधिकार उहाँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न’, थापाले इजलासमा भने।
बहसको सुरुमै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले थापालाई निवेदकले अन्तरिम आदेश मागेकाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधार के छन् भनेर सोधेका थिए।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा नगई विश्वासको मत नलिई सिधै राष्टपतिलाई आफूसँग विश्वासको मत छ भने। किन ?’, थापाको प्रश्न थियो, ‘पहिलो कोभिडमा पहिलो विघटन, दोस्रो कोभिडमा दोस्रो विघटन गरिदिने?’
न्यायाधीश खतिवडाले अब थप बहसबारे टि–ब्रेकपछि निर्णय गर्ने बताएका छन्।
सुरुमै उनले देउवासहितको रिटमा दुई जनालाई बहस गर्न भनेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की अगाडि पुगे पनि उनले बहस गर्न पाएनन्। आज बहसका लागि ३० मिनेट मात्र समय दिइएको छ।
थापाले बहस गर्नुअघि शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद रिट निवेदक रहेको मूल निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया