युनिकोड
संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि आज (बुधबार) संवैधानिक इजलासको पेसीमा चढेको छ।
तर सरकार पक्षका वकिलले इजलासप्रति नै प्रश्न उठाएकाले आज सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्ने/नबढ्ने निश्चित छैन।
सरकारी वकिलले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू इजलासबाट बाहिरिने वा बसिरहने भन्ने राय आज सुरुमै दिनेछन्।
उनीहरूले नबाहिरिने अडान लिए भने पेसीअनुसार मुद्दाकेन्द्रित बहस अघि बढ्नेछ भने कथं यी न्यायाधीशले इजलासमा नरहने निर्णय गरे भने फेरि अर्काे इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ र सुनुवाइ पुनः पछाडि धकेलिनेछ।
यसअघि सोमबारका लागि पेसी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अस्वस्थ भएपछि सुनुवाइ आजका लागि सारिएको हो।
पहिलेको संवैधानिक इजलासप्रति विपक्षी गठबन्धनतर्फका वकिलले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको वरिष्ठताका आधारमा गत आइतबार इजलास पुनर्गठन गरेका हुन्। जसमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई छन्।
तर त्यस इजलासप्रति पनि सरकारी पक्षका वकिलले प्रश्न उठाउँदै बखेडा झिकेपछि मुद्दाकेन्द्रित सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन।
यो पनि : इजलास गठनमा फेरि सरकार पक्षको विरोध : पहिलेकै हुनुपर्ने जिकिर
संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन्। जसमा प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षबाट पनि ४ वटा निवेदन छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन गराउने घोषणा गरेकी छन्।
त्यसअघि उनकै आह्वानअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदको दाबी प्रस्तुत गरे पनि बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि १५३ सांसद आफ्ना पक्षमा रहेको दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरेकी थिइन्।
त्यहीविरुद्ध देउवाले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्।
प्रतिक्रिया