युनिकोड
पछिल्लोपटक भएको संसद् (प्रतिनिधि सभा) विघटनसम्बन्धी ३० वटा मुद्दाका लागि आज गठन भएको संवैधानिक इजलासमा चर्काचर्की भएको छ।
आज गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि गत १४ गते गठन गरेको इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए।
तर संसद् विघटनविरुद्धको रिट पक्षका वकिलहरुले नेकपा विभाजनको मुद्दामा जोडिएको भन्दै तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा रहन नहुने बहस गरेपछि नयाँ इजलास गठन भएको हो।
तर नयाँ इजलासमा आज सरकार पक्षबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्तले नेकपा विभाजन गर्ने फैसलाकै यो मुद्दा उपउत्पादक भन्ने सोर्स के हो? भन्दै सुरुमै प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘न्यायाधीशले मलाई थाहा भयो भनेर भएन, कसरी थाहा भयो?’
न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेपछि राय दिने क्रममा न्यायाधीशद्वय भट्टराई र कार्कीले न्यायाधीश केसी उक्त मुद्दामा जोडिने बताएका थिए।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने को न्यायाधीशले हेर्यो भन्ने नभई हरेक मुद्दा न्यायालयले हेर्ने भन्दै सोहीअनुसार लिनुपर्ने जिकिर गरे।
‘तँ यो मुद्दा नहेर् भन्ने? तैले हेर्छस् भने म हेर्दिनँ भन्न मिल्छ?’, पन्तले प्रश्न गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले थपे, ‘न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले अस्तिको रायमा विवेकसम्मत इजलास गठन भएमा हामी बस्छौँ भन्नुभएको छ। यो भनेको के हो? को न्यायाधीश राख्दा विवेकसम्मत हुने हो?’
दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई यो इजलासमा बस्न नमिल्ने उनको जिकिर छ।
‘व्यक्ति त आउँछ जान्छ’, पन्तले भने, ‘विकल्प छैन भने छैन भन्नु पर्यो। दुई जनाले मात्रै ‘नो’ भन्नुभएको छ। अस्तिका श्रीमानहरुले त हामी बस्ने भन्नुभएको छ। संगीन प्रश्नहरु छन्।’
प्रतिक्रिया