युनिकोड
विपक्षी पाँच दलले काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको बताएका छन्।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको सो कार्य निन्दनीय भएको समेत बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलेले शनिबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका विभिन्न कदमको विरोध गरेका हुन्।
‘वस्तुतः काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ। यस्तो कार्य निन्दनीय छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
एमालेको ओली पक्षले भने विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर आफ्नै पार्टीको सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै माधव नेपालसहितका नेतालाई पार्टीबाट निष्काशित गरेको छ।
‘वस्तुतः काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ। यस्तो कार्य निन्दनीय छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
पाँच नेताले जारी गरेको वक्तव्यमा कोभिड–१९ का महामारीविरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लगाएको छ।
‘हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरुको भत्र्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुका साथै ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्नदिने घोषणा गरिएको पनि पाँच नेताको भनाइ छ।
यो नीति ल्याएर सरकारले नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा गरेको आरोप समेत उनीहरुले लगाएका छन्।
‘बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ। वस्तुत यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘यस्तो निर्णयको भत्र्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं।’
त्यस्तै सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेट मार्फत कसैलाई फाइदा पुर्याउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको विपक्षी नेताहरुको ठहर छ।
‘यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नूनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
हेरौं संयुक्त वक्तव्यको पूर्ण पाठ
प्रतिक्रिया