युनिकोड
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ।
शुक्रबार तीनवटा रिटमाथि मात्रै बहस सकिएपछि बाँकी तीनवटा रिट निवेदकका तर्फबाट २७ गते बहस हुने भएको हो।
शुक्रबार वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाहीसहितले दायर गरेका तीनवटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरे।
रिटमाथि बालकृष्ण न्यौपाने, वोर्णबहादुर कार्की, सुरेन्द्र भण्डारी लगायत १३ जना अधिवक्ताले बहस गरेको रिटनिवेदक समेत रहेका अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले जानकारी दिए।
कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीलगायतले दायर गरेको रिटमा २७ गते सुनुवाइ हुनेछ।
आइतबारलाई संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पेशी तोकिएकाले यो मुद्दाको सुनुवाइ पछाडि धकेलिएको हो।
राष्ट्रपतिले संसद् विघटनलगत्तै जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संविधानको धारा ११ को उपधारा २, ३, ५ सँग बाझिएको निवेदकको तर्क छ।
अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १७४ मा छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार दुवै सदन नभएको बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक भए मात्रै अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि अहिलेको आवश्यकता नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु नभएको समेत बहसमा अधिवक्ताले तर्क गरेका छन्।
यस रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
शुक्रबार गठित इजलासमा जबराले आफूसहित दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई संवैधानिक इजलासमा राखेका हुन्।
विश्वम्भर श्रेष्ठ अस्वस्थ रहेका कारण उनको ठाउँमा ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई ल्याइएको छ।
यसअघि संसद् विघटनको मुद्दामा ‘चुज एण्ड पिक’को आधारमा इजलास गठन गर्दा विवाद भएको थियो।
विवादका कारण न्यायाधीशहरुले बेन्च नै छाडेपछि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति जनाएका थिए।
आजकै इजलासमा रहेका न्यायाधीश संसद विघटनको मुद्दा हेर्ने इजलासमा रहने भने निश्चित छैन।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यसअघि नै यो रिट हेरेका थिएनन्। उनको ठाउँमा आनन्द मोहन भट्टराईलाई राखेर इजलास गठन गर्ने सम्भावना छ।
यसअघि जबराले संसद् विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि दीपककुमार कार्की, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेका थिए।
केसी र श्रेष्ठको विषयमा इजलासमा विवाद भएको थियो। आफूमाथि प्रश्न उठे पनि उनीहरुले इजलास छाड्न मानेका थिएनन्।
उनीहरुले नछाडेपछि कार्की र भट्टराईले इजलास छाडेका थिए। त्यसलगत्तै वरिष्ठताक्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र आइतबारदेखि सुनुवाइ हुने प्रधानन्यायाधीशले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया