युनिकोड
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत प्रस्तुत गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने र विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने माग गर्दै १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिटमा दायर गरेका थिए।
यस अघि शुक्रबार ८ रिटमाथि बहस भएको थियो। नियमित संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटन सम्बन्धमा परेका ८ रिटमा बहस हुँदाहुँदै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठप्रति प्रश्न उठाइएपछि बहस रोकिएको थियो।
आज पनि अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले सुरुमै न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले लिखत माग गरेका छन्।
ऋषि कट्टेलको नेकपा नामको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठले फैसला गरेका थिए।
बहसको क्रममा गोबिन्द बन्दीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले त्यो फैसलामा राइट र रंग भन्ने किन वहस गर्नु हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। 'फैसलामा तपाई प्रश्न गर्न पाउनु हुन्न, के भयो त्यसपछि त्यो भन्नुस्', उनले थपे।
बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान् कै फैसलाका कारण आज नेकपा विभाजित बनेको उनले बताए। 'तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान् बस्न मिल्दैन। उहाँहरुलाई हाम्रो अनुरोध पनि हो, दुई जना न्यायाधीश बस्दा राम्रो की नबस्दा राम्रो हुन्छ विचार गरियोस्' बन्दीले भने।
अहिले पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका महादेव यादवले न्यायाधीशको विषयमा बहस गरिरहेका छन्।
विपक्षीको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, महादेव यादव, शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, मिथिलेशकुमार सिंह, मुक्ति प्रधान लगायतले पनि बहस गर्दैछन्।
विपक्षी दलहरूले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि राष्ट्रपतिद्वारा घोषित निर्वाचन तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि चुनावी गतिविधि नगर्न र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत प्रकाशन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
कांग्रेसका सभापति देउवाले ओलीकै पार्टी एमालेका असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका समेत २६ सांसदसहित बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षर समयसीमाभित्र यही जेठ ७ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाउँदै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरेका थिए।
तर त्यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसँग १५३ सांसद रहेको दाबी पेस गरेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै जनाको दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरेकी थिइन्।
त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार गत त्यही मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा भएको थियो।
प्रतिक्रिया