युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव–डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायत चार नेतालाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
पार्टी निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेको र प्रतिगमनलाई साथ दिएको भन्दै ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई कारबाही सुरु गरिएको जसपाले जनाएको छ।
कारबाहीको पहिलो चरणमा चारै जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
‘इमेल, भाइबर, ह्वाट्सएप लगायतका माध्यमबाट आज उहाँहरुलाई स्पष्टीकरण पठाइएको छ,’ जसपा स्रोतले भन्यो, ‘प्रिन्ट गरेर घरमै समेत स्पष्टीकरण पठाइएको छ।’
तर, ती स्पष्टीकरण प्राप्त नगरेको लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले दाबी गरे।
‘मैले त पाएको छैन,’ मंगलबार साँझ कर्णले नेपालखबरसँग भने, ‘२०–२१ दिनदेखि घरमै छु।’
शुक्लाले पनि स्पष्टीकरणबारे समाचार पढेको तर प्राप्त नगरेको बताए।
‘मैले पनि समाचारमा सुनेँ, स्पष्टीकरण अहिलेसम्म पाएको छैन, मैले मात्र होइन चारै जनाले पाएका छैनौँ, हामी प्रतीक्षामा छौँ,’ शुक्लाले भने।
उपेन्द्र–बाबुराम पक्षको जेठ ८ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टी विधान उल्लंघन गर्ने चार जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा कार्यकारिणीका बहुमत सदस्य उपस्थित थिए।
चार नेतालाई स्पष्टीकरणका लागि शुक्रबारसम्मको समय दिइएको छ। शुक्रबारसम्म स्पष्टीकरण नदिए निलम्बन गर्ने र त्यसपछि निष्कासित गर्ने तयारी छ।
‘पार्टीको निर्णयविपरीत प्रतिगामी शक्तिसँग ठाकुरजी लगायतका ४ जना मिल्न जानुभएकोले स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ जसपा कार्यकारिणी सदस्य गंगा श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसको जवाफ नआए वा चित्त नबुझे विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम पार्टीबाट निलम्बन हुन्छ। त्यति गर्दा पनि नमाने हदैसम्मको कारबाही हुन्छ।
त्यो भनेको पार्टीबाट निष्कासित गरिने उनले जानकारी दिए।
वैशाख ३० गते भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्टमा गएर राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चुन्ने २० सांसदलाई सफाइको मौका दिइने श्रेष्ठले बताए।
‘अर्काले व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा गएर पार्टीको पदाधिकारी बैठकको निर्णय विपरीत दलको नेता चयन गर्ने २० जना सांसदलाई सफाइको मौका दिइनेछ, अनि मात्र के गर्ने निर्णय गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने।
जेठ ७ गते उपेन्द्र यादव सहितका १२ सांसदले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। उनीहरुले जेठ १० गते सर्वाेच्च अदालत समेत पुगेर सनाखत गरेका थिए। एकीकृत अवस्थामा जसपाको ३२ सांसद छन्।
यादव शक्तिशाली
जसापा बहुमत कार्यकारिणी समिति बैठकले निर्णाय गर्ने अधिकार उपेन्द्र यादवमा केन्द्रित गरेपछि उनी शक्तिशाली हुँदै गएका छन्। यादवले जेठ ८ गतेकै बैठकबाट पार्टीको विधान समेत परिमार्जन गरेर शक्ति आफूमा केन्द्रित गरिसकेका छन्।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) बीच २०७७ वैशाख १० गते पार्टी एकता गरेपछि दुईजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली कदमप्रति पार्टीभित्र ठाकुर र यादव पक्षबीच दुईधार देखा पर्यो। ठाकुर चुनावको पक्षमा उभिन थाले भने यादव र डा. भट्टराई आन्दोलनको पक्षमा लागे।
फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरिदिएपनि ठाकुर र यादवबीचको संघर्ष सेलाएन।
ठाकुरले ओलीसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लगेका थिए तर त्यही बेलामा यादव र भट्टराई भने ओलीलाई हटाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षसँग मोर्चा बनाउन लाग्यो।
वैशाख २६ गते ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा महन्थ–राजेन्द्र पक्षका १५ जना तटस्थ बसे। तर, उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका १७ जनाले भने विपक्षमा मत हाले। ओलीले विश्वास गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनको समय दिएर संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन सहित बहुमतको दाबी गर्न आह्वान गरिन्।
त्यसबेला कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल पक्षको समेत समर्थन लिएर बहुमत दाबी गर्न जाने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको योजना पुरा भएन। किनभने जसपाको ठाकुर पक्षले ओलीलाई समर्थन ग¥यो। यस्तै नेपाल पक्षका सांसदले दिने भनिएको राजीनामा पनि रोकियो।
पार्टी निर्णय विपरीत ओलीसँग मिल्न गएको भन्दै त्यसयता जसपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो।
पार्टी विवाद मिलाउन भन्दै केही युवा नेताहरुको पहलमा ठाकुर र यादवको संयुक्त विज्ञप्ति पनि आयो।
त्यसमा तत्काल ओली सरकारमा नजाने, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने उल्लेख छ।
तर, सो विज्ञप्ति निकालेकै दिन महन्थ–राजेन्द्र पक्षका बहुमत सांसदले संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोलाई चयन गर्ने निर्णय गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि फेरि विवाद चुलियो।
ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्ने अघिल्लो दिन जेठ ६ गते मध्यराति ठाकुर, महतो र ओलीबीच राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल भयो।
यसले उपेन्द्र–बाबुराम पक्षलाई थप आक्रोशित गरायो। जेठ ८ गते बसेको बैठकले ती सबै निर्णयलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको गंगानारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।उपेन्द्र यादवले एकल हस्ताक्षर गरेर ११ बुँदे आन्तरिक सर्कुलर नै पठाएका छन्।
‘महन्थ ठाकुरले जेठ ७ गते र सो भन्दा अगाडि तथा त्यसपछि पनि राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग तथा संघीय संसद् लगायतमा पठाएका पत्रहरु पार्टीको आधिकारिक नभएकोले त्यसको कुनै वैधानिकता नरहने/नहुने निर्णय गरिएको छ,’ यादवले पठाएको आन्तरिक सर्कुलरमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया