सात मन्त्रीको नियुक्तिबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू (आदेश)

सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका सात मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गरेको छ।

अदालतले उनहरुको नियुक्ती र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नभएकोले उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भन्ने आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ७ मन्त्रीलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।

मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङ २०७७ पुस ११ गते, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरी शंकर चौधरी चैत २७ गते र रामबहादुर थापा बादल वैशाख ५ गते सांसद नरहे पनि पहिलो पटक मन्त्री नियुक्त भएका थिए।

उनीहरु सबैलाई वैशाख २१ गते केपी ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। धारा ७८ अनुसार सांसद नरहेका व्यक्तिले ६ महिना भित्रमा सांसद बन्नुपर्ने र नबने पुनः मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ।

तर ओलीले सांसद नबने पनि दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। यो संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरित देखिएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल काम नगराउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी उनीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू गर्न नदिनू’, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि समेत यी मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै रिट दायर भए पनि अन्तरिम आदेश माग नगर्दा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको थियो।

तर बुधबार दर्ता भएको रिटमा भने तत्काल काम नगराउन अन्तरिम आदेश मागे बमोजिम प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट जारी गरेका हुन्।