युनिकोड
माधव नेपालसहितका चार सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
गत बिहीबार दायर भएको रिटमाथि सोमबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी माग गरेका थिए।
तर सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताको हैसियतले वैशाख ६ गते तपाईलाई संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने ? आधार कारणसहित दुई दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु..थप कारबाही गर्नुपर्ने तर्फ सचेत गराउँदै, सही बाटोमा फर्किने मौका दिन, नेकपा एमाले दलको पक्षमा आउने प्रतिवद्धता सहित सप्रमाण जवाफ प्राप्त भएमा पार्टीले विचार गर्ने नै छ भनि उल्लेख भएको व्यहोराबाट स्पष्टीकरण सोधिएको तर त्यस उपरको जवाफ र कुनै कारबाही भइसकेको अवस्था निवेदन सम्वद्ध मिसिलबाट देखिँदैन।’
निवेदकलाई पार्टी अध्यक्षले कारबाही गर्न सक्ने नसक्ने ? सोधिएको स्पष्टीकरण विधि सम्मत रहे नरहेको ? भन्ने कानुनी प्रश्नको निरूपण विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
निर्णय समेतका मिसिल आएपछि नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २८ र ३२ लगायतका राजनीतिक दल सम्बन्धि अमग्र सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्था छ छैन ? भन्ने कुरा पनि अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत निर्णय हुन सक्ने प्रकृतिको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टिकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन’, आदेशमा उल्लेख छ।
निवेदनको निर्णय चाँडो हुनु पर्ने देखिएकाले अग्राधिकार दिई पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ।
याे पनि ः माधव नेपाल पक्षको मुद्दामा सर्वोच्चले दियो अग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश
प्रतिक्रिया