युनिकोड
नेकपा एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम पार्टी विधान विपरित मात्रै भएर नेपालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने प्रकृतिको भएको बताएका छन्।
पाण्डेले एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले सोधेको प्रष्टीकरणको जवाफ बुझाउँदै आफ्नो नभै प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विधान विपरित भएको बताएका हुन्।
'पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले हाल चालिरहेका कदमहरु पार्टी विधान विपरित त छन् नै, सो भन्दा पनि बढि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त पार्ने प्रकृतिका भएकाले यो सबै प्रकृया अविलम्व रोकी पार्टीलाई एकतावद्ध गर्न आवश्यक पहल गर्नसमेत आह्वान गर्न चाहन्छु' पाण्डेले भनेका छन्।
चार पृष्ठको प्रष्टीकरण पत्रमा नयाँ पार्टी गठन गरेको भन्ने आरोपलाई कपोलकल्पित भएको बताएका छन्। उनले चैत ४ र ५ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्याकर्ता भेला नयाँ पार्टी खोल्न नभै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक मार्ग निर्देशन र विधानको प्रतिरक्षा तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को एकता र हितमा उक्त प्रयोजन र उद्देश्यका लागि आयोजित कार्यक्रम भएको बताएका छन्।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित २७ जना सांसदलाई अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
'स्पष्टीकरण सोधेका सांसदहरुले स्पष्टीकरण बुझाउनु भएको छ। बुझाएको सबै स्पष्टीकरणलाई एकमुष्ठ रुपमा संसदीय दलका नेतालाई बुझाउने छौ' एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने।
पाण्डेले बुझाएको स्पष्टीकरणको पूर्णपाठ
मिति २०७८ साल वैशाख ७ गते दिउँसो १२ बजेर ३१ मिनेटमा इमेलबाट मैले प्राप्त गरेको पत्रका सम्बन्धमा निम्नलिखित यथार्थ व्यवहोरा जानकारीका लागि प्रेषित गरेको छुः
१) म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय कमिटीको सदस्य र केन्द्रिय कमिटीबाट निर्वाचित स्थाई कमिटीको सदस्य हुँ। त्यसैले मैले नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान तथा त्यसको आधारमा निर्मित नियमावलीका विरुद्ध मैले कुनैपनि क्रियाकलाप गर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन।
तिनको प्रतिरक्षाका लागि क्रियाशील रहेको छु। श्री सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को अस्तित्व समाप्त गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण हुनुपूर्वको स्थितिमा पुनर्जिवित भएको फैसला गरेपछि सोही अनुरुप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सम्पूर्ण संरचनाहरु र तिनका बैठक बस्ने लगायतका सबै क्रियाकलापहरु पूर्ववत् कायम हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहँदै आएको छ। मेरा यी धारणाहरु श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७/११/२३ को फैसलामा आधारित छन् ।
सोहि धारणामा आधारित भएर बैध वैठकको माग गर्नु मेरो पदिय जिम्मेवारी र दायित्व हो।
२) माथि प्रकरण १ मा उल्लेखित सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते म लगायत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), केन्द्रीय कमिटीका धेरै सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी नदिई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा १३ मा रहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था, १३ (क) मा रहेको विधान अधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था, धारा १४ को केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ५८ को पार्टी विधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था तथा पार्टी नियमावलीको परिशिष्ट १ को बैठक सञ्चालनको कार्यविधिको बुँदा नम्बर १ को कार्यसूचीको तयारी, बुँदा नम्बर २ को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा २.४, बुँदा नम्बर ३ र ५ समेतको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै पार्टीका नेताहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने, कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनुका साथै स्वेच्छाचारी किसिमले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु थप्ने कार्य गरेको भनी कथित ‘अपानी’ जारी गरिएकोले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन, पार्टी विधान र नियमावली मिचेर गरिएका त्यस्ता कार्यहरुको आलोचना गर्दै त्यस्ता गलत कामहरु रद्द गर्न मैले माग गरेको हुँ र मेरो सोे माग अद्यावधि निरन्तर रहि रहेको छ।
पार्टीको विधान विपरीत भएगरेका कुनैपनि कामकार्वाहीलाई मान्यता नदिन एवम् अभिलेखिकरण नगर्न, नगराउन म समेतका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले निर्वाचन आयोगमा समेत २०७७ साल चैत्र १ गते र २०७८ साल वैशाख ५ गते लिखित निवेदन दिइसकेको जानकारी पनि गराउन चहान्छु।
यसरी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र नियमावलीका विरुद्ध गरिएका कामहरु सच्याउनको लागि मैले आवाज उठाएको हुँ। हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धतीमा चल्ने पार्टी भएकोले उल्लेखित विचार राख्ने अधिकार म लगायत सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरुलाई छ। यसलाई ‘अलग पार्टी खोलेको’ अर्थ लगाउन मिल्दैन।
३) माथि प्रकरण नं.३ मा उल्लेख भए बमोजिम गत फागुन २८ गते पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघन हुनेगरी तपाईबाट भएको कार्यको नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वाधिक मतका साथ केन्द्रिय कमिटीको सदस्य र केन्द्रिय कमिटीबाट सर्वसम्मत रुपमा स्थायी कमिटीको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको हैसियतले मैले आलोचना र विरोध गर्नु पार्टी प्रतिको मेरो निष्ठा र इमान्दारी हो। यसलाई नेपालको संविधानको धारा ८९ (ङ) मा उल्लेखित ‘दल त्याग गरेको सूचित गरेमा’ पदमुक्त हुने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा ‘दल गठन गरेको सूचित गरेमा’ र सोही ऐनको दफा ३२(१) मा ‘नयाँ दल गठन गरेमा’ संसदीय दलको सदस्यको पदमा रहन नसक्ने भन्ने व्यवस्थासंग तुलना गर्नु विल्कुलै गलतछ।
मैले नेपालको संविधानको धारा ८९(ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी उक्त प्रावधानको विपरीत कुनै काम गरेको छैन। नयाँ राजनीतिक दल खोलेको, खोल्न लगाएको, चलाएको वा चलाउन लगाएको पनि छैन। बरु श्री सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सबै संरचनाहरु पूर्ववत् क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छु। म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशबाट केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति भएकोले यस पार्टीको नाम, झण्डा, नीति र कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गर्दै सो प्रयोजनका लागि विभिन्न कार्यक्रममा क्रियाशील हुनु मेरो दायित्व हो।
गत चैत्र ४ र ५ गते ललितपुरमा आयोजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक मार्ग निर्देशन र विधानको प्रतिरक्षा तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को एकता र हितमा उक्त प्रयोजन र उद्देश्यका लागि आयोजित कार्यक्रम थियोे।
उक्त भेलाले पार्टी एकतालाई मजवुद बनाउने कुरामा नै जोड दिएको थियो। त्यस भेलाबाट कुनै पार्टी खोल्ने वा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को उद्देश्य, कार्यक्रम र विधान विपरीतको कुनै काम भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पार्टी कमिटीहरु तथा जनसंगठनका सबै संरचनाहरुलाई पूर्ववत् क्रियाशील तुल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै श्री सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्जिवित भएका ती पूर्व कमिटीका गतिविधिमा मेरो संलग्नता रहनु हाम्रो पार्टीको विधान सम्मत गतिविधि हो।
४) मलाई पे्रसित पत्रको बुँदा नं.३ मा लगाइएका सबै आरोपहरु निराधार, कपोलकल्पित, पूर्वाग्रहबाट ग्रसित देखिन्छन्। त्यहाँ उल्लेखित कुनैपनि क्रियाकलाप मैले गरेको छैन। नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख शासन प्रणाली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमा उल्लेखित राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कार्यदिशा, नीति, कार्यक्रम र संयुक्त वाम चुनाव घोषणापत्रसंग मेल खाने गरी गतिविधिहरु गर्न मैले आग्रह गरेकोहुँ।
नेपालको संविधान र पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम, विधान, विपरीतका कामकुराको आलोचना र विरोध गर्नपाउने नैसर्गिक अधिकार सबै पार्टी सदस्य एवम् नागरिकहरुमा रहेको तथ्य स्पष्टै छ। यस्तो आलोचना र विरोधलाई सरकारविरुद्ध काम गरेको भन्ने हो भने लोकतन्त्रको नै मृत्यु हुन्छ र पार्टीको माक्र्सवाद–लेनिनवादको द्वन्द्ववादी सिद्धान्त तथा जनवादको अवसान हुन्छ।
५) माथि उल्लेखित तथ्य विवरणले मबाट पार्टी विधानको कुनैपनि धाराको व्यवस्था विपरीत कुनै काम नभई पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम तथा विधानको व्यवस्थो प्रतिरक्षाका लागि गतिविधि भएको स्वतः स्पष्ट हुन्छ।
पार्टीको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन तथा त्यसबाट पारित विधानको रक्षाको लागि सक्रिय हुँदा ‘अर्को राजनीतिक दल खोलेको’ जस्तो निराधार र हास्यास्पद तर्क गरी जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पद नै समाप्त गरिदिने आयसको पत्र लेख्नु नेपालको संविधान, कानून र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान तथा मिति २०७७/११/२३ को श्री सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत छ।
र, अन्त्यमा, म के पनि यहाँ उल्लेख गर्न साँदर्भिक ठान्दछु भने पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले हाल चालिरहेका कदमहरु पार्टी विधान विपरित त छन् नै, सो भन्दा पनि वढि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै समाप्त पार्ने प्रकृतिका भएकाले यो सबै प्रकृया अविलम्व रोकी पार्टीलाई एकतावद्ध गर्न आवश्यक पहल गर्न समेत आह्वान गर्न चाहन्छु।
अन्यथा, यसले निम्त्याउने दुष्परिणमको भागीदार पार्टी अध्यक्ष नै हुनुपर्ने छ।
सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे
सदस्य, प्रतिनिधि सभा तथा संघीय संसदीय दल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
प्रतिक्रिया