युनिकोड
अधिवक्ता पदम रोका नेतृत्वको अखिल नेपाल कानून व्यवसायी संघ (अन्ला) ले नेपाल बार एसोसिएसनलाई आफ्नो भूमिकाबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
बुधबार संघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई उनकै कार्यकक्षमा भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका कमजोर र प्रभावहिन भएका कारण न्यायालयमा कैयौँ बिकृति देखापरेको संघले औँल्याएको छ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘देशमा कानूनको शासन नरहेको, स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम हुन नसकेको, न्यायालय माथि निरन्तर रुपमा हस्तक्षेप र अनुचित प्रभाव बढ्दै गइरहेको, न्यायालय भागवण्डाको आधारमाा आफ्ना मान्छे नियुत्ती गर्ने भर्तिकेन्द्रको रुपमा स्थापित हुदै गएको र न्याय परिषदले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र दायित्वबाट विचलित हुन पुगी त्यसप्रकारको गलत परम्परालाई स्थापित गर्दै लगेको समेतका कैयौ कारणले स्वतन्त्र, सक्षम र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाको सिद्धान्तको प्रयोगात्मक पक्ष विल्कुल कमजोर र झन झन कमजोर बन्दै गई रहेको कारण देशमा चरम न्यायिक अनुशासन विहिनताको स्थिति मजबुद बन्दै गइरहेको कुरा स्पष्टै छ। त्यसरी समग्र न्याय प्रणाली माथिनै अविश्वासको स्थिति पैदा हुँदै गएको, न्यायलय माथिको आस्था र भरोसा खत्तम हुँदै गएको, न्यायलयमा भ्रष्टचार, विकृती, विसंगति मौलाउदै गएको, न्यायपालिका कमजोर, हस्तक्षेपयुक्त, सिमित व्यक्तिको प्रभाव क्षेत्रमा सिमित हुदै गएकोले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनता र न्यायपूर्ण समक्ष एवं संविधानसभाबाट निर्मित संविधानद्वारा प्राप्त नागरिकका उच्च प्रकारका मौलिक एवं नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, मर्यादित जीवनको अधिकार लगायतका क्षेत्रमा न्यायप्रणालीको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु समग्र देश र जनताको लागी दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। नेपाल बार एशोसिएशनको कमजोर र प्रभावहिन भूमिकाको साथै नेपाल बार एशोसिएशन स्वतन्त्र, निगरानीपूर्ण र सामाजिक अभियन्त्ताको अविभावकत्व र जिम्मेवारपूर्ण भूमिकाबाट विचलित हुनुले पनि त्यसप्रकारको स्थिति बन्न गएको कुरा स्पष्ट छ।’
संघले सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने गरी कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्न एवं गैरकानूनी कार्य गर्ने र आचारसंहिताको पालना नगर्ने न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै, सबै तहका बार इकाईमा सो तहको अदालतले गरेका फैसलाहरुको अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषण गर्न फैसला अध्ययन समिति गठन गर्न, अनुसन्धानको क्रममा भएको तथ्य प्रमाण मेटाउने वा संकलन नगर्ने, कृतिम तथ्य र प्रमाण सृजना गर्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई कारबाही गर्न, अदालतबाट छिटो छरितो र प्रभावकारी न्याय सेवाग्राहीहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन, निःशुल्क कानूनी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थालाई विस्तार गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्ष र पारदर्शी परिक्षा प्रणाली लागु गर्न माग गरेको छ।
यही साउन १० र ११ गते काठमाडौमा सम्पन्न अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी संघको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अधिवक्ता रोका नेतृत्वको नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएको थियो।
प्रतिक्रिया