युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेत देवप्रसाद गुरुङले सरकार गत पुस ५ गतेकै मनस्थितिमा रहेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मुख्य सचेतक गुरुङले सरकारले फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसललाई स्वीकार गर्न नसकेको बताएका छन्।
उनले सरकारले संसदलाई विजनेस नदिएर सदनलाई बेकाम्य बनाउन लागेको बताए। उनले संसदको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताए।
‘सरकारको मनस्थिति पुस ५ गतेकै अवस्थामा छ’, सांसद गुरुङले भने, ‘फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले अंगिकार गरेको छैन। त्यही पुस ५ गतेको मनस्थितिका कारण सरकारले संसदलाई फेरि पनि भंग गर्न, मध्यावधिको दिशामा अगाडि बढाउने दिशामा उद्धत रहेको देखिन्छ।’
उनले सदन अवरुद्ध भयो भने संविधानका ५० प्रतिशत धाराहरु निष्कृय हुने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान फिल हुनु भएको बताउँदै सरकार त्यो दिशामा लागेको बताए।
उनले ताजा जनादेश भनेको के हो भन्दै प्रश्न उठाए। उनले ताजा जनादेशलाई संविधानले नचिन्ने बताए। ‘ताजा जनादेश भनेको के हो? संविधानले नचिन्ने ताजा जनादेश हुन सक्छ कि सक्दैन?’, गुरुङले भने, ‘नोपलको संविधानले ५ वर्षको अवधिका लागि निर्वाचनको सेड्युल तोकेको छ। त्यसलाई संविधानले चिन्दछ। संविधानले त्यसअघि हुने निर्वाचनहरुलाई चिन्दैन, त्यो ताजा जनादेश होइन।’
उनले सरकार निर्वाचन गर्न भन्दा पनि संविधान सिध्याउन लागेको बताए।
प्रतिक्रिया