युनिकोड
निजामति कर्मचारीहरुले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याईएको संघीय निजामति सेवा ऐन नमान्ने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै निजामति कर्मचारी संगठनका प्रमुखहरुले सरोकारवालाले दिएको सल्लाह सुझावलाई आत्मसात गर्नुको सट्टा मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखे। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ऐन बनाउँदा सरोकारपक्षसँग छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोखे।
विधेयकमा गरिएको सामुहिक राजिनामाको व्यवस्था सम्बन्धमा उनले कसैको लहड र आक्रोशका विषय ऐन बन्न नसक्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘यो बोल्न सजिलो हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन। २५ जना एनेस्थेसिया डाक्टरहरुले एकैपटक राजीनामा दिए भने कुनैपनि शल्यक्रिया हुन सक्दैन। यसो हुँदा दिनमा कति मान्छे मर्छन्? राष्ट्रसेवक र ट्रेड युनियन भनेका मन्त्री र सचिवका चाकडी गर्ने संस्था हुने भनेर कसैले नठानोस्। ट्रेड युनियन भनेका अरिंगाल हुन विष निस्कन्छ। मौरी हुन मह निस्कन्छ। मन्त्रालय र राज्यव्यवस्था समिति के चाहन्छ? विष निकाल्न चाहन्छन् वा मह निकाल्न चाहन्छन्?‘
सही अर्थमा राम्रो काम गर्ने भए सरुवालाई पारदर्शी र चक्रिय बनाउन उनले सुझाव दिए।
कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सामूहिक राजीनामाको कुराले थप उत्तेजित र आतंकित बनाउने काम गरेको टिप्पणी गरे। समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गर्न नदिएर बिच्चलीमा पार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उनले आफुहरुको संयमतता र धैर्यतालाई कमजोरीको रुपमा नलिने चेतावनी दिए।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो संगठनको गम्भिर आपत्ति र असहमति रहेको बताए। कर्मचारीहरुको वास्तविक पीरमर्का सम्बोधन गर्ने काम नभए सरकार स्वयम् असफलताको बाटोमा अघि बढ्ने चेतावनी दिए।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल विना ल्याईएकाले संघीय निजामति सेवा ऐन आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए। उनले कर्मचारीको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
राज्यव्यवस्था समितिबाट हालै पारित निजामति सेवा ऐनमा राखिएको सामूहिक राजिनामा लगायतका विषयमा कर्मचारी संगठनहरुले तिब्र विरोध गरेका छन्।
प्रतिक्रिया