युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीका हरेक बैठक वा कार्यक्रममा लामो भाषण गर्छन्। लामो बोल्ने उनको बानी नै हो।
तर, बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली निकै कम बोले। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संक्षिप्त धारणा मात्रै राखे।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेपछि ओलीले यसबारे केही नयाँ कुरा गर्लान् भन्ने नेताहरुको अपेक्षा थियो। तर, त्यसो भएन।
‘आजको बैठकमा प्रधामन्त्रीले खासै बोल्नुभएन,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
नेताहरुका अनुसार हिजोमात्र अदालतको फैसला आएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारेमा अन्य पक्षसँग छलफलको प्रयास गरिरहेका छन्।
‘कांग्रेस र जसपासँग एकसरो कुरा गरेपछि मात्र उहाँ बोल्नुहुन्छ होला। सायद भोलिको बैठकमा,’ तीन नेताले भने।
प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि सर्वोच्चको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थिति र आगामी राजनीतिक निकासका बारेमा सबै शक्ति र पक्षसँग आफूहरु छलफलमा रहेको बताएका थिए।
बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर जाने निर्णय भने गरेको छ।
‘अदालतको निर्णयलाई मानेर जाने निर्णय भयो,’ स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसै राजीनामा नदिने बताउनुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने, बहुमत नपुगे राजीनामा दिने भन्नुभयो।’
‘अदालतले जे निर्णय गरेको छ, त्यसले देशलाई राजनीतिक स्थिरतातिर लैजाने भन्दा पनि अस्थिरतातिर लैजाने बाटो हो भनेर बैठकले ठहर गरेको छ,’ उनले थपे, ‘सोही आधारमा संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने पक्षमा नेताहरुले जोड दिनुभयो।’
स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङका अनुसार आजको बैठकमा ९ जनाले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
‘धारणा राख्ने सबै साथीहरुले सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गरेर जान सुझाव दिनुभयो,’ नेम्वाङले नेपालखबरसँग भने, ‘छलफल अझै बाँकी छ भोलि पनि बैठक बस्छ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन अदालतले दिएको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने बताएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
ज्ञवालीका अनुसार संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बोलाउनेबारे स्थायी कमिटीमा छलफल भएपनि मिति टुंगो लागेको छैन।
प्रतिक्रिया