साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार फ्रान्सले अमेरिका र जापानी नौसेनासँग संयुक्त युद्ध अभ्यास गर्नका लागि युद्धपोतसहित अन्य सैन्य जहाजहरु उक्त सागरमा पठाएको छ।
फ्रान्सेली नौसेनाका अनुसार फ्रान्सका टोनिरी तथा फ्रिगेट अरकफ सैन्य जहाज तीन महिने अभियानका लागि प्रशान्त क्षेत्रका लागि अगाडि बढेका छन्।
नेभल न्युजका अनुसार अमेरिका र जापानी नौसेनासँग आगामी मे महिनामा हुने सैन्य अभ्यासका क्रममा यी फ्रान्सेली जहाज दुईपटकसम्म दक्षिण चीन सागरमा तैरिनेछ।
टोनिरी जहाजका क्याप्टेन आर्नउड ट्राच्यान्डले नेभल न्युजसँग भनेका छन्,‘फ्रान्सका नौसेनाले क्वाड समूहलाई बलियो बनाउन काम गर्नेछ।’
क्वाड समूहमा अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया आवद्ध छन्। यी देशहरुले खुला इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको वकालत गर्दै आएका छन्।
चीनले इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका कमजोर मुलुकलाई प्रभावित गर्न खोजेको र उक्त कार्य आफूहरुले गर्न नदिने यी देशहरुको भनाइ छ।
दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबीलाई यी देशहरुले दोहोर्याउँदै अवैधानिक भन्दै आएका छन्। चीनले भने क्वाडलाई आफूविरुद्धको मोर्चा भएको बताउने गर्दछ।
दक्षिण चीन सागरका दाबीकर्ता मुलुक नभएकाले चीनले यी देशहरुलाई आन्तरिक मामिलामा नबोल्न चेतावनी दिँदै आएको छ।
यसबीचमा क्वाडको समर्थन गर्दै फ्रान्सले पनि दक्षिण चीन सागरमा चीनमाथि चुनौती थपिदिएको हो।
यसै महिनाको सुरुवातमा फ्रान्सले अणविक हतियार तैनाथ भएको पनडुब्बीसहित दक्षिण चीन सागरमा गस्ती गरेको थियो।
त्यसबेला फ्रान्सका रक्षामन्त्री फ्लोरेन्स पार्लीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जहाँ–जहाँसम्म स्वीकृती दिन्छ त्यहाँसम्म आफ्नो देशको जहाज पुग्ने बताएकी थिइन्।
इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र फ्रान्सको विशेष आर्थिक क्षेत्र रहेको बताउँदै रक्षामन्त्री पार्लीले यस क्षेत्रको सार्वभौमिकता र रुची रक्षा गर्न आफूहरु तत्पर रहेको बताएकी थिइन्।
चीनले दाबी गर्ने यस सागरबाट वर्षेनी खरबौं डलरको कारोबार हुने गर्दछ। यो जल व्यापारको प्रमुख मार्ग हो।
चीनले यस विवादित जलक्षेत्रमा कृत्रिम टापुको निर्माण गरेर सेना तथा हतियारहरु तैनाथ गरेको छ।
तर दक्षिण चीन सागर आफ्नो भएको दाबी गर्ने अन्य मुलुकहरुले चीनको यस कार्यको विरोध गरेका छन्।
ब्रुनाइ, मलेसिया, फिलिपिन्स, ताइवान तथा भियतनामले पनि यस सागर आफ्नो भएको दाबी गर्दछन्।
अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रको सुरक्षाको लागि भन्दै यस विवादित जल क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। फ्रान्स पनि अमेरिकाको साथ दिन आइपुगेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि सन् २०१६ मा दक्षिण चीन सागरलाई चीनले दाबी गर्नु अवैधानिक र आधारहीन कार्य भएको बताएको थियो। एससीएमपी

प्रतिक्रिया