युनिकोड
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले केपी ओलीलाई जनताले नभई पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको बताएका छन्।
ओलीले आफू जनताबाट प्रधानमन्त्री चुनिएको र विशेषाधिकार रहेको झुठो दाबी गरेको भन्दै पुनले ओली जनताबाट नभई संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिएको बताए।
देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक/एक र १ सय १० जना समानुपातिकबाट गरी २ सय ७५ सांसद मात्र जनताले छान्ने मन्त्री पुनको स्पष्टोक्ति छ।
‘ओलीजी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएर देशभरका जनताले भोट हालेको होइन’, पार्टी सम्वद्ध युवा र विद्यार्थीको भेलालाई आइतबार स्याङजामा सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘उहाँ झापाको एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हो, देशभरबाट होइन। उहाँले जसरी १ सय ७५ जना सांसदले चुनाव जितेका छन्।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा आफू पाँच वर्षका लागि जनताबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए पनि पार्टीभित्रैको अवरोधले काम गर्न नपाएकाले संसद विघटन गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
ओली सरकारमा तीन वर्ष ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री रहेका पुनले ओलीले पार्टीले पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिएको जनमतमाथि घात गरेको टिप्पणी गरे। पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमार्फत अघि सारेका समृद्धिको अभियानबाट ओली भागेको पुनले आरोप लगाए।
‘ओली जनमतबाट, समृद्धिको अभियानबाट र कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट भागेको भगौडा हो’, पुनले भने।
ओलीले सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षा, समावेशीता, सामाजिक न्यायका एजेण्डा स्वीकार गरेको पुनको भनाइ छ। तर, ती राजनीतिक एजेण्डामा ओलीको स्वामित्व नरहेको आरोप पुनले लगाए।
यस्तै ओलीले सत्ता र शक्तिका प्राप्तिका लागि मात्र पार्टी एकता गरेको घटनाक्रमले पुष्टि भएको दाबी पुनले गरे। ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको चर्चा गर्दै पुनले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ओली र उनका समर्थकले संविधानअनुसार संसद विघटन गरेको दाबी पेस गर्न नसकेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हवाला दिँदै हिंडेको बताए।
‘प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा ओलीका वकिललाई संसदीय व्यवस्था भएका संसारका २ सय देशमा संविधानमै नलेखी संसद विघटन भएको एउटा उदाहरण दिनूस् भन्दा उनीहरुले त्यस्तो छ छैन, पढेका छौनौं भनिरकेका छन्’, पुनले भने, ‘नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउने कुनै प्रबन्ध छैन। अन्तर्राष्टिय अभ्यास भनिरहनुभएको छ, कुन देशमा त्यस्तो अभ्यास छ त्यो पनि भन्न सक्नुभएको छैन।’
ओली समूहले कार्यकर्ता पाल्न जनताले तिरेको राजश्वको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै पुनले आपत्ति जनाए। निर्वाचन घोषणा गरेर आफैंले आफैंलाई कामचलाउमा सीमित गरिसकेको सरकारले देशका ७७ वटै जिल्लामा विशिष्टि श्रेणीका एक-एक र उप–सविच स्तरका दुई-दुई जनाका दरले भूमि आयोगमा गुटका कार्यकर्ता भर्ती परेर राज्यश्रोतको दोहन गरेको मन्त्री पुनले चर्चा गरे। पुनले संसद पुर्नस्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन घोषणापछि गरेका सबै नियुक्ति र असंवैधानिक निर्णय खारेज गरिने स्पष्ट गरे।
पुनले आफूहरु सत्ताका लागि नभई ओलीको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताविरुद्ध तथा संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता राजनीतिक उपलब्धी रक्षाका लागि आन्दोलनमा होमिएको बताए। फरक प्रसंगमा उनले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका ७० प्रतिशत बढी सदस्य प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेकाले मूलधार आफूहरु नै भएको उल्लेख गरे।
केन्द्रीय समितिदेखि गाउँ कमिटीसम्म र संसदमा समेत आफूहरु बहुमतमा रहेकाले पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह पनि आफूहरुले नै पाउने दाबी पुनको छ।
प्रतिक्रिया