युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानमा नलेखिएको कुरा किन मान्ने भनेर सरकार पक्षका वकिललाई प्रश्न गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले संसदीय प्रणालीमा संविधानमा नलेखिएका अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुने र त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरेका हुन्।
जबराले रेग्मीलाई भने, ‘निवेदकले भनेका छन् कि अहिलेको संविधानमा जति लेखेको छ, त्यति हामी मान्छौं तर तपाईंहरु भनिरहनुभएको छ– जे लेखेकै छैन, त्यो पनि संसदीय प्रणालीमा मान्नुपर्छ। यस्तै व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा पनि संविधानमा उल्लेख नभएका तर संसद् विघटन गरेका उदाहरण छन्?’
त्यसको जवाफमा रेग्मीले आफूले नखोजेको र नपाएको बताए। त्यसअघि रेग्मीले यसअघिका संसद् विघटनका उदाहरण दिँदा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यतिबेला र अहिलेको व्यवस्था र सन्दर्भ पनि फरक भएको बताएका थिए।
२०५१ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको र संसदीय दलमा पनि छलफल गरेको बताए।
त्यतिबेलाका संविधानमा व्यवस्था पनि फरक रहेको जबराले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया