युनिकोड
विवेकशील साझा पार्टीले संसदीय सुनुवाइविना नै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र शपथ ग्रहण गराएकोप्रति विवेकशील साझा पार्टी गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विवेकशील साझाले सरकारले संसद् विघटन गरी मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरेको उक्त नियुक्ति संविधानमाथिको फेरि अर्को घातक प्रहार भएको बताएको छ।
श्रृंखलाबद्ध रूपमा असंवैधानिक कदमहरू चाल्दै सरकार मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्धत रहेको छर्लंग भएकाे विवेकशील साझाको ठहर छ।
विवेकशीलले सरकारको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले सहजै सदर गरिदिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको छ।
‘सरकारको अर्को असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले फेरि पनि सहजै सदर गरिदिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी ती नियुक्ति असंवैधानिक रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफै उपस्थित भई शपथग्रहण गराउने कार्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।’
विवेकशील साझा पार्टी तत्काल संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन पुनर्बहाली हुने कुरामा विश्वस्त रहेको बताएको छ।
पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको समर्थन गर्नु आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यमाथि आफै बन्चरो प्रहार गर्नु भएको बताएको छ।
विवेकशील साझाले प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकारको प्रतिकार गर्ने नाममा नागरिकलाई दुःख दिने र अर्थतन्त्रमा आघात पुग्ने गरी बन्द गरेको भन्दै बन्द, आमहडतालजस्ता कार्य नगर्न आग्रह समेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया