युनिकोड
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध सत्याग्रह सुरु गर्ने भएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको हुँदा संविधानको रक्षाका लागि आफूले फागुन १२ गतेदेखि २०औं सत्याग्रह सुरु गर्न लागेको बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेकोमा संविधानको रक्षा गरियोस् र विधि प्रक्रिया मिचेर अवैध रुपमा गरिएका संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि गरिएका सिफारिस तत्काल रद्द गरियोस् भन्ने दुई बुँदे माग राखेका छन्।
आगामी कैयौं पुस्ताका नेपालीहरुको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह सुरु गर्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्।
उनले आगामी तीन सातामा आफ्ना मागहरु पूरा नभएमा फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने मंगलबार घोषणा गरेका छन्।
‘अहिले देशमा जुन संवैधानिक संकट छ, जसरी एक व्यक्तिले सिंगो राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने कुटिल प्रपञ्च चलिरहेको छ, यो पूर्ण रुपमा सफल भयो भने भविष्यमा हामीलाई सुधार र सुशासनका लागि लड्ने धरातल नै बाँकी रहने छैन,’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री रहेसम्म हाम्रो संविधान मात्रै नभई सिंगो देशको स्वार्थ र सुरक्षासमेत खतरामा रहनेछ र अहिलेकै रफ्तारमा प्रतिगमन हुने हो भने निषेध, हिंसा र मुठभेडको राजनीतिले टाउको उठाउने सम्भावना प्रचुर छ।’
त्यसैले नागरिकले शान्तिपूर्णरुपमा हस्तक्षेप गर्ने उपयुक्त समय आएको र यो मौका गुमाएमा र देशमा अधिनायकवाद संस्थागत भएमा आगामी सन्ततिले कहिल्यै माफी नगर्ने उनले बताएका छन्।
डा. केसीले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति
देश अहिले गम्भीर राजनैतिक संकटमा छ। तर त्योभन्दा ठूलो संवैधानिक संकट अहिले हाम्रासामू छ। झण्डै आठ दशकसम्म नागरिकहरुले रगत–पसिना बगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोखिममा छ। संविधानको मर्म मारेर एक व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने र राज्यका सबै संस्थाले उसको स्वार्थअनुसार काम गर्ने अधिनायकवादी व्यवस्था संस्थागत गर्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ।
अहिलेको नेपालमा हामी नागरिक सार्वभौम हौं। त्यसैले हामीसँग बोल्न, लेख्न पाउने र सम्मानजनक जीविका आर्जन गर्ने अधिकार मात्रै हैन लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि छ। यस अगाडि राज्यका जुनसुकै र जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्तिहरुले हाम्रो स्वतन्त्रता र अधिकारहरु हनन गर्न खोज्दा नागरिकहरुले तिनलाई परास्त गरेको इतिहास छ।
हामी एक दशकदेखि देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत छौं। हाम्रा कति मागहरु अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् र हामीसित भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बने पनि ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन्। चिकित्सा शिक्षा नियमावली बनाउँदा वि.सं. २०८५ देखि मेडिकल शिक्षालाई गैर–नाफामूलक बनाउने भन्ने ऐनका प्रावधानहरु समेटिएका छैनन्। ऐन अनुसार सार्वजनिक संस्थाका रुपमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कुम्स (काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस) र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले अझै त्यति छात्रवृत्ति दिएका छैनन्। यी सबै एजेण्डाका लागि हामी निरन्तर लडिरहनेमा कसैले शंका नगरे हुन्छ।
तर अहिले देशमा जुन संवैधानिक संकट छ, जसरी एक व्यक्तिले सिंगो राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने कुटिल प्रपञ्च चलिरहेको छ, यो पूर्ण रुपमा सफल भयो भने भविष्यमा हामीलाई सुधार र सुशासनका लागि लड्ने धरातल नै बाँकी रहने छैन। केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री रहेसम्म हाम्रो संविधान मात्रै नभई सिंगो देशको स्वार्थ र सुरक्षासमेत खतरामा रहनेछ। अहिलेकै रफ्तारमा प्रतिगमन हुने हो भने निषेध, हिंसा र मुठभेडको राजनीतिले टाउको उठाउने सम्भावना प्रचुर छ।
त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने नागरिकका हैसियतले हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा हस्तक्षेप गर्ने उपयुक्त समय यही हो। यो मौका हामीले गुमायौं र देशमा अधिनायकवाद संस्थागत भयो भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई कहिल्यै माफी गर्ने छैनन्। अर्कोतिर हामी नागरिकले हाम्रो नैतिक बलमा टेकेर अहिंसात्मक संघर्ष ग¥यौं भने हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरु हरण गर्ने सबै प्रपञ्चहरु असफल हुनेछन्। देशमा फेरि अर्को हिंसात्मक संघर्षको औचित्य नै रहने छैन। न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायिक सुशासनका लागि हाम्रो सचेत प्रयास उत्तिकै आवश्यक छ। हाल संविधान विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायिक प्रक्रियालाई हामी सबै नागरिकहरुले निकटतापूर्वक निगरानी गरिरहेका छौं। देशको सर्वोच्च न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्नेछ भन्ने सबै नागरिकको अपेक्षा छ। बाँकी संवैधानिक निकायहरुको कार्य सम्पादनमा पनि हाम्रो त्यस्तै चासो र निगरानी छ। अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायहरुलाई निष्पक्ष रुपमा सबै भ्रष्ट व्यक्तिहरुमाथि आवश्यक छानविन र कारवाही गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निभाउन आग्रह गर्दै कुनै व्यक्ति विशेषको प्रतिशोध साँध्ने हतियार नबन्न खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौं।
यो अवस्थामा आगामी कैयौं पुस्ताका नेपालीहरुको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं। आगामी तीन सातामा हाम्रा मागहरु पूरा नभएमा २०७७ फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं।
२०औं सत्याग्रहका मागहरु
१. प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेकोमा संविधानको रक्षा गरियोस्।
२. विधि र प्रक्रिया मिचेर अवैध रुपमा गरिएका संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका सिफारिस तत्काल रद्द गरियोस्।
डा गोविन्द केसी
२०७७ माघ २०
प्रतिक्रिया