मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा, माघ ११ मा सुनुवाइ हुने

मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।

यही पुस १० गते प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पाँच दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुस १३ गते रिट दर्ता गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुस्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सो रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।

रिटमाथि पुस १५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, आजको लागि तोकिएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेर सरकारलाई सबै लिखित कागजात पेश गर्न भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए।

अब माघ ११ गते त्यसको सुनुवाइ हुने उनले बताए।