‘नेम्वाङ र खरेलको भिडिओ पनि अदालतमा प्रमाण बन्न सक्छ’

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम संवैधानिक हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस चलिरहँदा तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलको बेग्लाबेग्लै भिडिओ सार्वजनिक भयो।

नेम्वाङ र खरेल दुवैले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्थै नभएको बताएका छन्।

२०७६ साउन ३ गते धुलिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा नेम्वाङले अहिलेको संविधानबारे व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताएका थिए।

‘अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्तैनन्। संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौं। हामीले संविधानमा बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भने राख्न खोजेका थियौं। तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर त्यसो गरेनौं,’ नेम्वाङले भनेका छन्, ‘त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन हो। १५ दिन, २० दिन अगाडि पछाडि होला तर आवधिक निर्वाचन ठ्याक्कै पाँच वर्षमा हुन्छ। त्यसलाई हामीले संविधानमा लेखेका छौं।’

नेम्वाङको सो भिडिओलाई सर्वोच्च अदालतले सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा लिन सक्ने बताउँछन् राष्ट्रियसभा सदस्य जीतेन्द्रनारायण देव।

‘तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले दिएको अभिव्यक्ति सर्वाेच्च अदालतका लागि सन्दर्भ स्रोत हुनुपर्ने हो,’ देवले भने।

संविधानमा व्यवस्था नभएको कदम प्रधानमन्त्रीले चालेको उनको भनाइ छ।

‘नेम्वाङ र खरेल दवबैको वक्तव्यले भन्छ– प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नै प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन, संविधानमै व्यवस्था नभएको काम प्रधानमन्त्रीले गरेपछि त्यसलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्ने दरिलो आधार बन्यो,’ उनले थपे।

त्यस्तै, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था किन राखियो भन्ने विषयमा त्यसबेला संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाएर अदालतले हेर्नुपर्ने उनले बताए।

‘संविधान जारी गर्ने तत्कालीन संविधान सभामा धारा ७६ राख्नुको कारणबारे अदालतले पत्राचार गरेर रेकर्ड मगाउन सक्छ। त्यसबेला छलफल हुँदाखेरीको रेकर्ड अहिलेको मुद्दाको छिनोफानो गर्न महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ र त्यो आधिकारिक पनि हुन्छ,’ देवले नेपालखबरसँग भने।

राष्ट्रियसभाका अर्का सदस्य रामनारायण बिडारीले भने संविधान नै प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार भएको बताए।

‘संविधान नै पहिलो आधार हो, त्यसबाहेक आधिकारिक व्यक्तिले (नेम्वाङ, खरेल) बोलेको, लेखेको कुरा पनि सन्दर्भ सामग्री अदालतलाई हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

तर, रिट भएकोले त्यसमा संविधानविपरीत काम भएको छ या छैन, त्यो मात्र हेरिने उनले बताए।

‘मुद्दामा प्रमाण हेरिन्छ, रिट भनेको संविधानको बर्खिलाप भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो, अहिले संविधानको बर्खिलाप काम प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्, त्यसैलाई अदालतले हेर्ने हो,’ बिडारीले भने।

संविधानविद् विपीन अधिकारीका अनुसार अदालतले वकिलहरुको बहस मात्रै नभएर पत्रपत्रिकामा छापिएका विषयबारे पनि अध्ययन गर्ने बताए।

‘त्यो भिडिओ क्लिप्स प्रमाण हो, अदालतलाई त्यस्ता सामग्री गजबको सन्दर्भ सामग्री हुन्छ,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘कुन हदसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने अदालतको अधिकार हो, त्यसको सत्यता पनि उसैले जाँच्ने हो। अदालतका लागि प्रर्याप्त मात्रामा सन्दर्भ सामाग्री उपलब्ध छन्। यसलाई कतिसम्म लिएर ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा अदालतको क्षेत्राधिकारको कुरा हो।’

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कानुनका जानकारहरुदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत असंवैधानिक कदम भनेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन्।

‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ। दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन,’ उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ओली र उनीनिकट केही मानिसबाहेक सबैले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको देव बताउँछन्।

‘अहिले नेम्वाङजी चुप बस्नुको कारण के हो? पुरा देश प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा रहँदा किन उहाँ मौन बस्नुभयो?’ देवले प्रश्न गरे, ‘असंवैधानिक थिएन भने किन उहाँले बोल्नुभएन?’