युनिकोड
चीनसँग निकट ठानिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेइजिङलाई नै छक्क पार्ने गरी संसद विघटन गरेर नेकपालाई विभाजनको अवस्थामा पुर्याएको विषयमा भारतीय मात्र होइन युरोपियन अधिकारीहरूले पनि टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ भने यससँगै नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले अब कुन मोड लेला भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था अपर्झटजस्तो परिवर्तन भएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा पुस दोस्रो साता नै एक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं पठाए, जसले यहाँ चार दिनसम्म नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेर बेइजिङलाई रिपोर्ट गरिसकेको छ।
सत्तारुढ नेकपा विभाजनको प्रक्रियामा गएपछि चीनको रणनीतिक चासो अन्तर्गतका बीआरआई परियोजनाहरू संकटमा पर्ने आकलनका साथ बेइजिङले नेपाल मामिलामा बढी तत्परता देखाएको मानिएको छ। नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुँदा उत्साहित भएको बताइएको बेइजिङले त्यसपछि सत्तारुढ नेकपासँग सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदै लगेको थियो।
अहिले नेकपा विभाजनमा गएपछि त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनेर पनि सबैभन्दा पहिले उत्तरी छिमेकबाट नै बढी सक्रियता देखाइयो, जसबाट चीनको छटपटी बुझ्न सकिने युरोपियन कुटनीतिक अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘यो महामारीका बीच ओलीले हठात चालेको कदमबाट चीन रिसाएको प्रष्टै देखिन्छ, चिनियाँहरु नेपालमा आफुहरुले घोषणा गरेको ठूलो लगानीप्रति निकै चिन्तित देखिन्छन्,’ काठमाडौंमा रहेका एक युरोपियन कुटनीतिक अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले आइतबारको रिपोर्टमा लेखेको छ।
ओलीले कसैसँग कुनै परामर्शबिनै त्यत्रो कदम चालेको देखेर चिनियाँ पक्षले पनि आश्चर्य जनाएको उनले बताए।
‘कुनै परामर्श नगरी कसरी ओलीले यस्तो राजनीतिक कदम चाले भनेर उनीहरु (चिनियाँ पक्ष) पनि छक्क परेका रहेछन्,’ ती कुटनीतिक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने।
त्यसो त काठमाडौंस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले अपर्झट काठमाडौं ओर्लेको सो चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको सक्रियतालाई पनि स्वाभाविकरुपमा लिएका छैनन्। उनीहरुले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको हस्तक्षेपका रुपमा अथ्र्याएका छन्।
‘महामारीका बीचमा कुनैपनि मुलुकले त्यसै किन एउटा प्रतिनिधिमण्डल छिमेकी मुलुकमा हतारहतारमा पठाउँछ? यो त प्रष्टै छ कि उनीहरुले निकट भविष्यमा नेपालमा लगानी विस्तार गर्न चाहेका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा लिन चाहेका हुन्,’ काठमाडौंमै रहेका एसियाली देशका एक कुटनीतिक अधिकारीले रोयटर्ससँग भनेका छन्।
चिनियाँहरुले नेपालमा बिभिन्न ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि जमिन खरिद गरिरहेको र त्यसका लागि सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरुमाथि बलियो पकड कायम राख्न खोजेका ती अधिकारीको दाबी छ।
पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमसँगै भने अब बेइजिङका लागि धेरै कुराहरु अन्यौलमा परेका छन्।
लन्डनस्थित स्कुल अफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिजकी अनुसन्धानकर्ता फेयजी इस्माइलले यस्तो अवस्थामा पनि चीनले राजनीतिक स्थिरताका लागि भनेर ओलीलाई नै साथ दियो भने पछि ऊ निराश हुने ठोकुवा गरिन्।
‘ओलीको अधिनायकवाद र नागरिक अधिकार कुल्चने गरी उनले चालेका कदमविरुद्ध अब आन्दोलन चर्किने देखिन्छ,’ शान्ति प्रक्रियाका बेला नेपालमै रहेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेकी इस्माइलले भनेकी छन्।
दक्षिण एसियामा हुने महत्वपूर्ण घट्नाक्रमलाई बेइजिङले निकै चासोका साथ हेर्ने गरेको छ। त्यसमाथि चीन र भारतको बीचमा भूराजनीतिक महत्व बोकेर बसेको नेपालमा उसको थप चासो छ। त्यो केही वर्षयता झन् बढेको छ।
तत्कालीन नेकपा–एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा दिल्लीमाथि बेइजिङको जितको रुपमा अर्थ्याइएको थियो। अहिले परिस्थिति उल्टो भएको धेरैको अनुमान छ।
नयाँ दिल्लीस्थित थिंकट्यांक सेन्टर फर सोसल एन्ड इकोनोमिक प्रोग्रेसका विश्लेषक कन्स्ट्यान्टिनो जेभियरले भने चीनले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालमा कम लगानी गरेको बताए। नेपालमा चीनको लगानीभन्दा रणनीतिक चासो बढी रहेको उनको भनाइ छ।
‘नेपालको तरल राजनीति चीनका लागि तुलनात्मकरुपमा नयाँ क्षेत्र हो, त्यसैले उसलाई हामी सहजै समाधान दिएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकढिक्का नै राख्नसक्छौं भन्ने भ्रम परेको हुनसक्छ,’ जेभियरले साउथ चाइन मर्निङ पोष्टको आइतबारकै अर्को एक रिपोर्टमा भनेका छन्।
जेभियरकै रोयटर्समा आएको अर्को भनाइ चाहिँ अलि भिन्न छ।
‘नेपालमा हस्तक्षेपको भारतको आफ्नै इतिहास छ तर अहिले ऊ चीनलाई बढी एक्स्पोज हुन दिएर आफु पछाडिको सिटमै बसेको छ’, उनले भनेका छन्।
साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले आफ्नो नेपाल रिपोर्टमा बेइजिङस्थित सांघाई म्युनिसिपल सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडिजका दक्षिण एसिया विज्ञ वाङ देहुवाको भनाइ पनि समावेश गरेका छ, जहाँ उनले बीआरआईका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सहयोगी नै रहँदै आएको बताएका छन्।
‘अहिलेको राजनीतिक संकटले लगानीकर्ताहरुबीच पक्कै आशंका उब्जिन्छ र उनीहरुको आत्मविश्वास पनि खस्किन्छ’, वाङले भनेका छन्, ‘तर जे भए पनि बेइजिङले नेपालमा आफ्नो लगानीको प्रतिवद्धतालाई निरन्तरता दिइनै रहनेछ।’
प्रतिक्रिया