युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको र अहिले भएको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत भएको दावी गरेका छन्।
आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दावी गरेका हुन्।
उनले आफू नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार भनेको भन्दै अन्य विकल्प नरहेको बताए। ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको यो सरकार हो २, ३, ४, ५ विकल्पमा आएन, सिद्धियो’, उनले भने, ‘अब ७ ले सरकार रहने अवस्था नरहँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्नेछ। त्यसअनुसार नै भएको छ, संविधानसम्मत कसरी भएन?’
उनले अस्थिरतका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने बताए। ‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना कसरी हुन्छ? केका लागि हुन्छ। कुन विकल्पका लागि हुन्छ? के देशमा अस्थिरता ल्याउनका लागि? ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नका लागि?’, उनले भने।
उनले संसद पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने कुरा हल्लामात्रै भएको बताए। ‘६४ प्रतिशितको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वसम्मत दलको नेता, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विघटको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि अब विकल्प कहाँनेर छ?’, उनले भने बाँकी ३६ प्रतिशतले विकल्प दिन नसक्ने बताए।
उनले केही व्यक्तिले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने बताएको भन्दै संविधानको धारा ८५ अनुसार विघटन गर्न मिल्ने बताए।
‘धारा ७६ को उपाधार ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने लेखेको छ, प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भनेर कहीँ लेखेको छ?’, उनले भने, ‘धारा ८५ ले अगावै विघटन भएमा बाहेक (अगावै विघटन हुने कल्पना त संविधानले गर्यो) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ, अगावै विघटनका हुँदा झण्डै ३ वर्षको पनि हुँदै रहेछ।’
प्रतिक्रिया