युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबारे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाका सभामुखले अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।
महान्यायाधिवक्तामार्फत् आइतबार पठाइएको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई सदर गरेको जवाफ पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुपर्नाको राजनीतिक कारण उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएको जिकिर पनि गरेका छन्।
१५ बुँदामा ओलीले सरकार सञ्चालनको विधि, राजनीतिक विषय लगायतको विषय उल्लेख गर्दै संसद विघटन गर्नुपर्नाको कारण पेस गरेका छन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उल्लेख गर्दै आफू विघटनको पक्षमा नरहेको जवाफ दिएका छन्।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने स्पष्ट आधार रहेको बताउँदै सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गरेका छन्।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस सोही दिन स्वीकृत गर्दै २०७८ बैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन्।
तर, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक रहेको भनी त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन्।
सो रिटमाथि पुस १३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा सहितको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयलाई आदेश दिएको थियो।
सोहि आदेश अनुसार तीनैवटा संस्थाले आआफ्नो जवाफ पठाएका हुन्।
हेरौं राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस गरेका जवाफहरुको पूर्ण पाठः
प्रतिक्रिया