युनिकोड
रुपन्देही जिल्लाका लेखक तथा साहित्यकारहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संविधानको मर्म, व्यवस्था र जनआकांक्षाविपरीत रहेको बताएका छन्।
उनीहरुले जनताको लामो र अथक संघर्ष तथा त्याग र बलिदानबाट प्राप्त अहिलेको संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरेको र प्रधानमन्त्रीको कदम त्यसविरुद्ध भएको बताएका छन्।
‘समाधानका अनेक बन्दोबस्त हुँदाहुँदै राजनीतिक संकटका बहानामा बहुमतको सरकारले प्रतिनिधि सभा भंग गर्नु जनताको संघर्ष, बलिदान र उपलब्धिमाथिको कुठाराघात हो, हामी यो कुठाराघातप्रति गम्भीर खेद प्रकट गर्दछौँ,’ उनीहरुले भनेका छन्।
कोभिड–१९ को महामारी र त्यसले उत्पन्न गरेका बेरोजगारी, महँगी, गरिबी र आय असमानता अहिले अजंगका चुनौतीका रूपमा देखिएका बेला जनजीविका र जनस्वास्थ्यको विषय मुख्य मुद्दा हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनीहरुको भनाइ छ।
‘जनजीविका र जनस्वास्थ्यका प्रश्नमा लामो समयदेखि मौन रहेर सत्ताको दाउपेचमा सीमित हुनुले दलहरू र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा सिर्जना भइरहेकोछ,’ सो समूहले शनिबार जारी गरेको संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘यही वितृष्णा नै गणतन्त्र र लोकतन्त्रको निम्ति चुनौती बन्न सक्दछ। तसर्थ राजनीतिक समस्याको संवैधानिक निरूपण गरिनुपर्दछ।’
देश संकटमा परेको बेला लेखक साहित्यकारहरू मौन बस्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले राजनीतिक मुद्दाको कुनै पनि विषयमा दलहरूको भाषा र व्यवहार लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुकुल नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘राजनीतिक उतारचढावका कारण सिर्जित समस्याहरूलाई संविधानको दायरामा रहेर नै समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसरी मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा हुन सक्दछ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘जनताको अथक संघर्षले हासिल भएका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सक्दछन्। हामी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई वचन तथा कर्ममा संयम अपनाई गम्भीर र सचेत रहन अपिल गर्दछौं।’
विस्तृत:
प्रतिक्रिया