युनिकोड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको पहिलो असर बागमती प्रदेश सरकारमा परेको छ। नेकपामा ४५ जना सांसदले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगबिना सो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखिँदैन।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलको स्थानमा नेकपा स्थायी कमिटीको सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। तर प्रदेश सभामा रहेको अंक गणितले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगबिना कुनै पनि सरकार गठन हुने सम्भावना भने छैन।
१ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। पछिल्लो अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको नेकपाको पक्षमा ४६ सांसद देखिएका छन्। त्यसैगरी ओली पक्षसँग सभामुखसहित ३४, नेपाली काँग्रेससँग २१, विवेकशील साझासँग ३, नेमकिपा र राप्रपा २/२ जना सांसद छन्।
त्यसैगरी एक जना स्वतन्त्र सांसद पनि छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबाट चुनाव जितेका प्रेम तामाङ पछिल्लो समयमा कांग्रेस प्रवेश गर्न खोजेका थिए। तर, कानुनी अड्चनका कारण स्वतन्त्र छन्।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरुले बताएका छन्।
‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्षले बहुमत पु¥याउनु पर्ने हुन्छ, सरकारले होइन। अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल तयार हुनुहुन्छ,’ ओली पक्षका सांसद दीपक निरौलाले भने।
उनले हस्ताक्षर गर्नेजति सांसद प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग नरहेको पनि बताए।
‘तीनचार महिनाअघि अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको हो। सबै सांसद त्यहाँ रहन्छन् भन्ने छैन,’ उनले बताए।
निरौलाका अनुसार अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकी देवकी श्रेष्ठले बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट केन्द्रीय सदस्यको सपथ ग्रहण गरेकी छन्।
‘अविश्वास प्रस्तावमा कुमारी मोक्तानको पनि हस्ताक्षर छ,’ निरौलाले भने, ‘उहाँका पति दावा लामाले आज केन्द्र सरकारमा मन्त्रीको शपथ लिनुभयो।’
प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलसँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बाझेपछि बर्खास्त गरिएका र पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरेका सांसद केशव स्थापितको भने अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका उनले बिहीबार सपथग्रहण गरेका छन्।
तर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्षका सांसद पशुपति चौलागाईंले भने प्रदेशसभामा प्रस्तावमा पक्षमा बहुमत पु¥याउने विषयमा अन्य दलहरुसँग छलफल भइरहेको बताए।
‘हामीले प्रदेश स्तरमा पनि र केन्द्रमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्ने गरी तयारी भइरहेको छ। अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत पुगेपछि नयाँ सरकार त्यसैले गठन गरिहाल्छ,’ चौलागाईंले भने।
यस विषयमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन। शुक्रबार प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेमा यस विषयमा खासै कुराकानी नभएको प्रवक्ता प्रभात तामाङले बताए।
‘भर्खरै प्रस्ताव दर्ता भएको छ। विशेष अधिवेशन शुरु भएपछि यस विषयमा हामी निर्णय गर्ने छौँ,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आफूहरुको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए।
तर कांग्रेस स्रोतहरुले भने सो पार्टीले प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा रहेको बताएका छन्।
‘आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनपर्छ भन्ने चाहना विपक्षी दलको नेताको छ,’ विपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँ निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले नेकपाका दुवै पक्षसँग छलफल र वार्ता हुनेछ।’
प्रतिक्रिया