युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले सुनुवाई गर्ने भएका छन्।
उनले त्यसबारेमा परेका मुद्दाहरु आफ्नै एकल इजलाशमा राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए।
ओलीको सिफारिस सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा नेकपाका सांसदकासहित एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन्।
संसद् विघटन विरुद्ध ५ पुसमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसैगरी नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि मंगलबार संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
सबै रिटमा संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया