युनिकोड
संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागि हुन नमिल्ने उनले बताए। संविधानविद् एवं सांसद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘आफ्नो अदालतमा यही अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नगरिकन, त्यसको छिनोफानो गर्ने काम उहाँकै हो सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशको हैसियतमा उहाँले बेञ्च तोक्नुपर्छ। उहाँले न्यायाधीश तोक्नुपर्छ। आफू समेत बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उहाँको कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेष्ट भयो। अब मुद्दा विचाराधिन आइसक्यो। अब उहाँले थाहा पाइन, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा मेरो जानकारीमा छैन म अब बैठकमा बस्छु भन्नुभयो भने उहाँको स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ। भोलि उहाँले की प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने बैठकमा बस्नुभएन।’
उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने पनि बताए। यदि अदालतमा निवेदन परेको जान्दाजान्दै पनि बैठकमा जान्छन् भने प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नहुने बताए।
उनले भने, ‘उहाँले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई। मेरोमा यस्तो निवेदन पर्याे त्यसकारणले म त्यहाँ आउन असमर्थ छु भन्नुबाहेक प्रधानन्यायाधीशको विकल्प देख्दिन। यदि जान्दाजान्दै पनि प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्नुभएन। किन काम गर्नुभएन भने वारिस तोक्नुभएन। उहाँ आफू बस्नु भएन। आफू विदा लिएर बस्नुपर्यो। यो निर्णय नहुन्जेलसम्म उहाँ विदा लिएर बस्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो कुरा प्रधनन्यायाधीशले हेक्का राख्नुपर्छ।’
सबैले सरकारले गरेको काम अवैध भनिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिने अथवा निर्णयमा पुग्ने काम गर्न नहुने पनि अधिकारीले बताए। यदि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिने र निर्णयमा पुग्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको काम कर्तव्यमाथि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुने पनि उनले बताए।
अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको भएकाले प्रधानन्यायाधीशले सोही अनुसार बैठकमा भाग लिन पाउने तर अध्यादेशलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिन नहुने बताए।
उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको हो। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा म गएँ भन्ने शंकाको लाभ लिन सकिन्छ हिजोसम्म। तर आज त्यो परिस्थिति भएन, परिस्थिति बदलियो। परिस्थिति बदलिँदा बदलिँदै पनि उहाँले भाग लिनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ भने यो निर्णय दिनुहुन्न। आज उहाँले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय पहिलो गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया