युनिकोड
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐन अनुसार नै भएको बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐन अनुसार नै एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको बताए।
मन्त्रालयले डिआईजीको दरबन्दी संख्या पाँच पु-याउन सिफारिस गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एक वटा एआईजी पद दरबन्दी थप गर्न भने अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको भएपनि बढुवाको प्रक्रिया शुरु भइनसकेको मन्त्री थापाले बताए। तर छिट्टै प्रक्रियामा जाने पनि प्रष्ट पारे।
विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शंका नगर्न समेत आग्रह गरे।
उनले भने, ‘विधि र पद्धतिको हिसाबकिताबले ऐन मिचेजस्तो त हामीलाई लाग्दैन। विधि पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै यो गरिएको हो। जहाँसम्म यसो गर्न हुन्थ्यो की हुँदैन थियो भन्ने कुरामा विमतिहरु हुन सक्छ। यो पद सिर्जना गर्ने कुराहरुमा। तर पद सिर्जना भइसकेको छ।’
गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पु-याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।
समितिले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय स्थगन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया