युनिकोड
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सत्तारुढ दलभित्र सुरु भएको किचलो झन् बल्झिएकाे छ।
प्रदेशमा भएको विवाद सुल्झाउन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र असन्तुष्ट सांसदहरुलाई काठमाडौं बोलाएका दुई अध्यक्षले नै पार्टीको प्रदेश कमिटीका नेताहरुलाई फरक फरक निर्देशनसहितको पत्र पठाएपछि झनै अन्योल बढेको हो।
यसअघि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउने निर्णय फिर्ता लिन भनी बुधबार पत्राचार गरेका थिए। असन्तुष्ट सांसदहरुले संसदीय दलमा शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन ल्याएपछि सो प्रस्ताव दर्ता गराएका शाहलाई मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक पदबाट हटाएर नयाँ प्रमुख सचेतक तोकेका थिए।
ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र पठाएको दुई दिनपछि प्रचण्डले अर्को पत्र पठाएपछि सो विवाद पार्टीको शीर्ष तहमा समेत निकै गिजोलिएको प्रष्टै झल्किन्छ।
दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था अभ्यास गर्दै आएका नेकपाका अध्यक्षद्वयले यसअघि पार्टीका अन्य निर्णयहरुको सर्कुलर पठाउँदा संयुक्त हस्ताक्षर गरी पठाउने गर्थे।
कर्णाली विवाद सुल्झाउने विषयमा दुई अध्यक्षबीचकाे विवाद सार्वजनिक रुपमै देखिएको छ।
त्यसबारे दुईअध्यक्षबीच पटक पटक छलफल भएपनि त्यसबारे असहमति रहेको देखिन्छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले कर्णाली प्रदेशको विवाद सुल्झाउनेबारे चारबुँदे निर्णय भएको भनी प्रेस नोट जारी गरेका थिए।
तर प्रचण्डको सचिवालयले तुरुन्तै बालुवाटारको भनाइ खण्डन गर्दै त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताएको थियो।
पूर्वमाओवादी नेता शाहीविरुद्ध सो प्रदेशमा रहेका ओलीनिकट सांसदहरुले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको साथ लिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
तर नेपालपक्षीय सांसद पछि हटेपछि सो प्रस्ताव निस्तेज भएको थियो।
याे पनि: कर्णाली प्रदेशबारे बालुवाटारपछि खुमलटारको अर्को विज्ञप्ति स् भ्रममा नपर्नुहोस्, कुनै निर्णय भएको छैन
शुक्रबार नै त्यहाँ नेपाल पक्षका सहित बहुमत सांसदकाे बैठक बसेर सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको भनी निर्णय गरेका थिए।
नेपालपक्षीय चन्द्रबहादुर शाहीले पार्टीको संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा उनका पक्षमा बहुमत सांसदको समर्थन छ भनी पुष्टि नगरेसम्म उनले काम कारवाही गर्न समेत नैतिक अप्ठेरो पर्ने भएका कारण शुक्रबारको बैठक बस्नुपरेको बताए।
‘या त यामलाल कँडेलजीले सो प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्थ्याे। नत्र त उहाँको पक्षमा बहुमत सांसद छन् भन्ने देखाउनै पर्नेभयाे,’ शाहले नेपालखबरसँग भने।
प्रदेशमा उनीविरुद्धको प्रस्तावलाई बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गरिएको भनी घोषणा गरेकै दिन काठमाडौंबाट प्रचण्डको छुट्टै पत्र पुगेको हो।
शुक्रबारकाे बैठकमा ओलीपक्षीय सांसदहरु भने अनुपस्थित थिए।
याे पनि: मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव फेल, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको बाटो खुल्यो
प्रतिक्रिया