कांग्रेसको प्रश्नः हुम्लामा सीमा मिचिएको छैन भन्ने सरकार प्रमाण देखाउँदा किन मौन?

नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा ‘चीनले सीमा मिचेको छैन’ भनेर हतारिएर टिप्पणी गर्ने सरकार सीमा अतिक्रमणको प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा पनि मौन बसेर त्यसलाई ढाकछोप गर्न प्रयत्नशील रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

कांग्रेसले उत्तरी वा दक्षिणी जुनसुकै छिमेकीले गरेपनि सीमा अतिक्रमण अस्वीकार्य रहेको भन्दै सरकार मौन बस्नु वा सीमा मिचिएको छैन भनेर ढाकछोप गर्नु आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ।

‘सदरमुकाम सिमिकोटबाट ५० कोषमा रहेको नाम्खाको लिमिमा चीनले नेपालको सिमाना मिचेको चर्चा देशको राजधानीमा आइपुग्दा सरकारले ‘सिमा मिचिएको छैन’ भनेर परराष्ट्र मार्फत धारणा सार्वजनिक गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले ‘यस्तो प्रश्नमा हतारोमा टिप्पणी गर्नु गलत हुने अतः स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन पश्चात् टिप्पणी गर्नु जिम्मेवार र परिपक्व हुने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो’ बुधबार प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वक्तव्य प्रकाशित गरी भनेका छन्, ‘सरकारको धारणालाई हामीले तत्कालै ‘हतारोको टिप्पणी’ संज्ञा दिएका थियौं।’

कांग्रेसले हुम्लास्थित स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायतको नेतृत्वले असोज प्रथम सातामा स्थलगत अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि असोज १४ गते कर्णाली प्रदेश सभाका विपक्षी नेता एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जिवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा एक अध्ययन कार्यदल नाम्खा पुगेको जानकारी दिँदै चीनसँगको सीमामा सो भूगोलमा रहेका पिलर नम्बर ५ देखि १२ सम्मको सिमाक्षेत्रमा सो टोलीले ११ दिन लगाएर गरेको अध्ययन को निष्कर्षअनुसार नाम्खाको लिमिमा चीन सरकारले करिब दुई किलोमीटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको जनाएको छ।

‘दुई किलोमीटर भूमि अतिक्रमण हुंदा सूचना नराख्नु, जानकारी दिने सहायक प्रजिअलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण काट्नु, प्रजिअ नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययनमा छंदै ‘सिमा मिचिएको छैन’ परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नु, सो टोली सिमाबाट फर्किएपछि मिडियालाई विवरण दिन रोक लगाइनु, त्यो अध्ययन टोलीको विवरण केन्द्रमा समेत सार्वजनिक नगरिनु अनि प्रतिपक्षी दलको प्रदेश संसदीय दलको नेतृत्वले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन पाएपछि पनि प्रदेश र केन्द्र सरकार दुवै मौन रहनु दुःखद, लज्जास्पद र आपत्तिजनक छ’ कांग्रेसले भनेको छ।

कांग्रेस तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दै, राष्ट्रको साझा धारणा निर्माण गर्न, चीन सरकार समक्ष ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउन र कुटनैतिक संवाद मार्फत हल खोज्ने प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न माग गरेको छ।