युनिकोड
पार्टी उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमबारे अदालतमा परेको रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नहुने देखिएको छ।
सो मुद्दाबारे अदालतले दिने फैसलाका आधारमै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने टुंगो हुने भएकोले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि केही दिन कुर्नुपर्ने अडानमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेको स्रोतले जनायो।
‘वामदेवको फैसला नभई केही पनि हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘कि उहाँलाई अदालतले पूर्ण रुपमा रोकिदिनुपर्यो, होइन भने केही समय त कुर्नैपर्छ भन्नेमा प्रचण्ड देखिनुहुन्छ।’
प्रतिनिधि सभामा पराजित गौतमलाई सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनुका साथै उनलाई मन्त्री समेत बनाउने तयारी गरेको भनी त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा असोज ५ गते रिट परेको थियो। असोज ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको अदालतले आज बुधबार नै त्यसबारे थप सुनुवाइ गर्दैछ।
उक्त सुनुवाइमा सर्वोच्चले अर्को आदेश नआएसम्म गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र उनलाई थप संवैधानिक अधिकार नदिन आदेश गरेको थियो।
यता तत्काल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको गृहकार्य तीव्र पारेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री हुनेहरुको नाम तय गर्नको लागि एक सातादेखि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग दैनिक छलफल गरिरहेका छन्।
तर, प्रचण्ड आफैँ भने गौतमको मुद्दाबारे टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न नहुने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
‘वामदेवजीविरुद्ध परेको मुद्दाको अदालतबाटै किनारा नलागेसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न नहुनेमा मैले जोड दिएको छु,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएको देखिँदैन, अहिले दैनिक भइरहेका छलफलमा पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार पनि मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्न लागेको चर्चा चलेको थियो। उनले सबै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको सूचना पाएर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसो नगर्न सुझाब दिएका थिए।
प्रचण्डले ओलीसँगको निरन्तरको भेटमा यही भनाइ नै दोहोर्याइरहेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीको जोड त वामदेवजीबारे फैसला आउनुअगावै पुनर्गठन गरेर जानेमै देखिन्छ’, स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘प्रचण्डले सिंगो पार्टीकै निर्णयविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा नटुंगिँदै गर्न नहुनेमै जोड दिइरहनुभएको छ।’
प्रचण्डले पार्टी एकताका बाँकी काम र संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा प्याकेजमै सहमति गरेर जान प्रस्ताव गरेका छन्।
असोज ६ गते बसेको सचिवालयले पार्टी एकताको बाँकी काम १० दिनमा सकाउने कार्ययोजना ल्याउन अध्यक्षद्वय र महासचिव विष्णु पौडेललाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रचण्डले चाहिँ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनअघि एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउन चाहिरहेका छन्।
‘पार्टी एकता सकाउनेबारे विस्तृत कार्ययोजना बनाउने जिम्मा पाएको म्याद जम्मा ३ दिनमात्र बाँकी छ,’ मंगलबार ओलीसँग भएको छलफलमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो अवधिमा एकताको सबैकाम सकाऔं, त्यसबेलासम्म वामदेवजीको पनि अदालतबाट एउटा निर्णय आइसकेको हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नगरी सरकारको कामले गति लिन नसक्ने बताएका थिए।
बुधबार सोहि रिटमाथि अदालतमा बहस हुने भएकोले त्यसको निर्णय के आउँछ धैर्य नगरी हतार हतार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नु उचित नहुने र त्यसले राम्रो सन्देश पनि नजाने प्रचण्डको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मात्र अनुकूल हुनेगरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्डले त्यसलाई अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ।
‘उहाँले आफूलाई अनुकूल हुनेगरी केही मन्त्री मात्र राख्न खोज्नुभएको देखिन्छ, त्यसमा म सहमत छैन, पार्टीले सरकार चलाउने हो भने मन्त्री पनि पार्टीले पठाउन पर्छ भनेको छु,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
सोही कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँगका पछिल्ला छलफलहरुमा सबै मन्त्रीहरु हटाएर नयाँ ल्याउने प्रस्ताव नै दोहो¥याइरहेका छन्।
मंगलबार भएको भेटमा पनि उनले अहिले भएका सबै मन्त्री हटाएर ‘सेट’ नै नयाँ ल्याउन प्रस्ताव राखेपछि कुरा नमिलेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईबाहेक सबै हटाएर नयाँ ल्याउँ भन्ने सुझाव दिनुभयो, त्यसमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएन’, बालुवाटार स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
सबैलाई हटाउने र एउटा निश्चित मापदण्ड बनाई त्यसका आधारमा आवश्यक परेकालाई फेरि ल्याउन सकिने तर्क प्रचण्डले गरेका छन्।
२०७४ मा बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हारेका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले असोज ५ गते सर्बाेच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
सो रिटमाथि असोज ७ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म गौतमको सांसद पद यथास्थितिमा राख्न र थप अधिकार नदिन आदेश दिएको थियो। त्यसबारे बुधबार दुबैतर्फका वकिलहरुले बहस गर्नेछन्।
दशैँपछि मात्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको नियुक्तिलाई अदालतले केही समय रोकेर थप अधिकार नदिनू भन्ने आदेश दिएपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको लागि जुर्मुराएको ओली इतरपक्षले आरोप लगाएको छ।
याे पनि:
- वामदेवको पक्षबाट बहस गर्दै १३ वरिष्ठ वकिल, मुद्दा जित्लान् त?
- मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा थापा र भट्टलाई नछुटाउने पक्षमा ओली, यस्ता छन् उनका अरु रोजाइ
प्रतिक्रिया