युनिकोड
सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना भाइरस (कोभि-१९) संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन।
प्रयोगशालाको व्यवस्थापन, अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापन र सरकारी विधि विधानका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले प्रयोगशाला स्थापना भएपछि ल्याबको गुणस्तर जाँचमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा भएको छलफलमा उनले महिनामा एक वा दुई पटक स्थलगत निरीक्षण गरी गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए। कुनै एक प्रयोगशालामा रिपोर्ट पोजेटिभ आउने र अर्को प्रयोगशालामा सोही स्वाव परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउने समस्या पनि गुणस्तर मापनकै कारण देखिएको उनको भनाई छ।
सरकारले सही व्यवस्थापन गर्न सके आज स्वाव संकलन गरी भोलि नै रिपोर्ट दिने सकिने अवस्था रहेको उनले बताए। सरकारी निकायहरुमा विज्ञहरुका कुरा नसुन्ने समस्याले व्यवस्थापनमा चुनौती हुने उनले बताए।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारी सुरु भएको लामो समय वितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापनका लागि कुनै संयन्त्र बनाउन नसकेको बताए। बजेट र जनशक्ति पर्याप्त हुँदहुँदै पनि अहिले प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको गुणस्तर मापनका लागि सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए।
सरकारले उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन भन्दापनि उनीहरुलाई स्वयमसेवी रुपमा काम लगाउने नीति अघि सारेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। नेपालमा दर्ता भएका स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति पर्याप्त रहेपनि सरकारले उचित सेवा सुविधा सहित व्यवस्थापन गर्न नसके थप समस्या हुनेतर्फ उनले सचेत गराए।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष गोमा देवी निरौलाले दैनिक १२ घण्टासम्म विरामीको हेरचाहमा खटिने नर्सहरुको सुरक्षाको विषयमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताइन्। ढोकाबाटै विरामीको अवस्था बुझ्ने डाक्टरभन्दा महामारीको समयमा १२ घण्टा विरामीसँगै रहने नर्सहरु बढी जोखिममा रहेपनि सरकारले उनीहरुको सुरक्षातर्फ ध्यान दिन नसकेको उनले बताइन्।
उपसमितिको छलफलमा सरोकारवालहरुले पीपीइको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उत्प्रेरणा नभए सबैतिर जनशक्ति अभाव हुन सक्ने तर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले छलफलमा उठेका विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए।
प्रतिक्रिया