युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम बिहीबार मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको कार्य सम्पादन सम्झौता भएको हो।
यो सम्झौतापछि मन्त्रीसँग सम्बद्ध सचिवहरुको, प्रमुख सचिवसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको र सचिवहरुसँग मातहतका पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरुको सम्झौता हुने मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानले जनाएका छन्।
कार्यसम्पादन सम्झौताका शर्तहरूमा नेपालको संविधान, प्रदेशको अधिकार, प्रचलित नेपाल कानून, नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय र प्रादेशिक आकांक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहने, मन्त्रालय र निकायहरूको कार्यक्षेत्र र कार्य जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित आर्थिक तथा खरिद सम्बन्धी कानूनको पालना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, मन्त्रालयका सचिव र मातहत निकायका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका बुँदा समेटिएका छन्।
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १८ मा प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नु पर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
त्यही व्यवस्थामा टेकेर यो सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने, प्रत्येक महिना सकिएको १० गतेभित्र प्रतिवेदन गर्ने तथा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्ययोजना प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट साउन महिनाभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिकासहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
सबैलाई स्वअनुशासनमा राख्ने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र प्रगति समीक्षाबाट सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन स्तर थाहा पाउन सकिने एवं कार्यसम्पादन सम्झौताले सुशासन कायम हुने अपेक्षा पनि गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया