युनिकोड
नेपाल भारत संयुक्त सीमा टोली अन्तर्गत नेपाली टोलीले तयार पारेको स्ट्रिप नक्साको अध्ययन गरी सत्यतथ्य जानकारी गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार (आज)को बैठकले नेपाली टोलीले कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री र अधिकारीहरुसँगको छलफल पछि सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा के भएको हो जानकारी गराउन निर्देशन दिइन्।
उनले सीमा सम्बन्धमा दुई देशबीच क्लोज सेसनमा बस्ने बेलामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी सत्यतथ्यका आधारमा अगाडि बढ्ने रणनीति तयार पार्न र त्यस सम्बन्धी जानकारी समितिलाई गराउन समेत निर्देशन दिइन्।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवादहरुको समेत स्थायी समाधानका लागि अहिलेसम्म भएका पहलकदमीको सम्बन्धमा जानकारी गराउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
यस्तै हराएका सीमा स्तम्भहरु आधुनिक प्रविधिद्धारा पत्ता लगाई तत्काल पुनरस्थापना गर्ने, सीमा स्तम्भको दूरी कमगर्ने र भत्केका सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार गर्ने, सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशनहरुलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
यस्तै सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरुको लालपुर्जा अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभएको जनगुनासो आएकाले तत्काल जग्गा धनीलाई लालपुर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कोभिड १९ को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी सीमावर्ति क्षेत्रमा नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका नाकाहरुमा कडाइका साथ चेकजाँच गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै सीमानाकाहरुबाट आवतजावत गर्ने नागरिकहरुको पहिचान खुल्ने परिचयपत्रको आधारमा अनिवार्य अभिलेख राख्न र सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
उपत्यका लगायत अन्तर जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा चेकजाँचलाई कडाई गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र जिल्ला प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपनि नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण कायमै छ।
गत जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेतको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अझै नेपाली भूमि भारतीय पक्षको अतिक्रणमा छ। सुस्ता, लिपुलेक, कालापानी मात्रै नभएर तराई अन्य जिल्लामा पनि भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका छन्।
समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक गणेश प्रसाद भट्टले कञ्चनपुरमा मात्रै नेपालको १ सय २० हेक्टर प्रमाण पूर्जा सहितको जमिन भारततर्फ रहेको बताए। कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिबाट २०५८ सालसम्म विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको प्याराताल क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अहिले दाबी गरिरहेको छ।
द्वन्द्वकालीन समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालको तर्फबाट खटिएको तत्कालित सीमा सर्वे टोलीले भारतीय पक्षको टोलीसँग भारततिरै बसेर मूल सीमा स्तम्भलाई बेवास्ता गर्दै साक्षी स्तम्भ र सहायक स्तम्भलाई मूल स्तम्भ स्वीकार गरी स्ट्रिप नक्सा तयार गरिएको पाइएको छ। अहिले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको सो नक्साले कञ्चनपुरको बेल्डाडी गाउँपालिकामा रहेको ३२ नम्बर पिल्लर देखि ३३ नम्बर पिलर र ३३ देखि ३४ सम्म नेपालले भागचलन गर्दै आएको र लालपुर्जा भएको जग्गा भारतीतर पर्ने गरी सिमांकन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिको ठहर छ।
यस्तै बेलौरी नगरपालिकाको वाड नम्बर ८ मा रहेको साक्षी स्तम्भ नम्बर ३८ मूल स्तम्भ मानेर नक्सा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ। त्यसो हुँदा हुलाकी राजमार्ग समेत भारतमा पर्ने देखिएको छ। अहिले राजमार्ग निर्माणको काम भारतीय सुरक्षाकर्मीले बन्द गराएका छन् भने, ३७, ३८ र ३९ नम्बर स्तम्भको सयौँ विगाहा जमिन भारततिर पर्ने देखिएको छ।
यस्तै बेलौरी १ र पुनर्वास नगरपालिकाको ४ नम्बर वडामा पर्ने २०० नम्बर सीमा स्तम्भ गायव छ। २०१ र १९९ नम्बर पिलरलाई आधारमा मानेर सो पिलर निर्माण गर्नुपर्नेमा २०१ बाट सोझै १९८ नम्बरमा पुग्ने गरी ३ किलोमिटर क्षेत्रको ५० देखि ९ सय मिटर चौर्डाइसम्मको भूमि भारततिर पर्ने गरी नक्सांकन गरिएको छ।
पुनर्वास ९ मा रहेको प्यारातालभन्दा २ सय मिटर दक्षिणमा ढालिएको अवस्थामा १९५ नम्बर पिलर रहेको छ। विगतमा त्यही पिलरलाई सीमा पिलर मानिँदै आएकोमा अहिले भारतले प्याराताल समेत भारतले आफ्नो दावी गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया