सरिता गिरीको पक्षमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेर सांसद र साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निस्कासन गरिएकी सरिता गिरीका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले पार्टीले पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय तथा काम कारबाही रोक्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

भारतले मिचेको लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेत समेटेर नेपालको नक्सा जारी भएपछिका उनका गतबिधि र अभिव्यक्तिका कारण गिरीलाई समाजवादी पार्टीले समानुपातिक सांसद र पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।

गिरीले पद थमौती गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेकी थिइन्।

गिरीले उठाएका कानूनी प्रश्नहरु अन्तिम सुनुवाईमा विवेचना भई निरुपण हुने भएकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।