लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्साबारे पुस्तक प्रकाशन गर्दै सरकार

सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटिएको नक्सा र समग्र सीमासम्बन्धी विषय, तथ्य प्रमाणहरु समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले सोही मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पुस्तक बिमोचन कार्यक्रममा बोल्दै सो जानकारी दिएकी हुन्।

सिङ्गो सीमासँग जोडिएका विषय र त्यो क्षेत्रलाई विष्तृत रुपमा पुस्तकमा लिपिबद्ध गर्नुपर्छ भनेर नापी विभागमार्फत मन्त्रालयले कामको थालनी गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन्।

मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कालापानी, लिम्पियाधुरासम्मकाबारेमा भएका इतिहास, ऐतिहासिक पक्ष, अन्तराष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तलाई राखेर तथ्य प्रमाणहरु समेटी निकट भविष्यमै सो किताब प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौ।’

मन्त्रालयको नेतृत्व भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा नयाँ ढंगले जानका लागि जमर्को गरिरहेको भन्दै अर्यालले एकपछि अर्को गर्दै विगतमा भन्दा सिर्जनशील, प्रगतिशिल र मौलिक ढंगले अगाडी बढ्ने प्रयत्नमा रहेको बताइन्।

‘यहाँहरुले देख्नुभएकै छ एकपछी अर्को गर्दै नयाँखालका काम हामीले बाहिर पनि ल्याएका छौ। यसको रिजल्ट आइसकेको पनि छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्।

राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सिङ्गो राज्यलाई सहयोग पुग्नेगरी मन्त्रालयले महत्वपुर्ण काम गरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले विगतमा छुटाइएको भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेको बताइन्।

भएका तथ्य प्रमाणका आधारमा नक्सा प्रकाशन गरेपछि ती तथ्य प्रमाणहरुमा थप काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।

‘बुझाइका अनेकतालाई एकरुपतामा ल्याउनका निम्ती र भएका इतिहासलाई अब हामीले लिपिबद्ध गर्न गइरहेका छौ,’ उनले बताइन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको भूमी शब्दकोषको तेस्रो संस्करण र २०४७ सालयता मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएका केन्द्रीय आयोगहरुको गठन आदेश, कार्यादेश, आयोगले गरेका कामकारबाही समेटिएको पुस्तक मन्त्री अर्यालले शुक्रबार विमोचन गरेकी हुन्।

मन्त्री अर्यालले भूमि शब्दकोषले भूमि सम्बन्धी शब्दका बारेमा ज्ञान बाँड्ने, कमिकमजोरी सँच्याउने बताउदै शब्दकोषमा छुटाइएको भूमि समेटेर तयार पारिएको नेपालको नयाँ नक्सा समेत समेटिएकाले पुस्तक विशेष रहेको बताइन्।

कार्यक्रममा पुस्तकका बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्रालयबाट गत वैशाखमा अवकाश प्राप्त उपसचिव गोपाल गिरीले प्रत्येक शब्दहरुमा विवाद र दोहोरो अर्थ लाग्ने समस्या देखिन थालेपछि मन्त्रालयले भूमि शब्दकोष तयार पारेको र यसलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै शब्द थप्दै जानुपर्ने बताएका थिए।