युनिकोड
आणविक हतियार सम्पन्न चीन र भारतबीच जारी सीमा विवादले दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकहरुलाई सतर्कतासाथ कदम चाल्न बाध्य बनाएको छ।
दिल्लीको ऐतिहासिक प्रभाव रहेका र चीनको बढ्दो लगानी रहेका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका जस्ता साना देशहरु यस विवादबाट माथि उठ्न खोजेका छन्। विज्ञहरु भने चीन–भारत सीमा विवादले यी देशहरूलाई तटस्थता व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने बताउँछन्।
दिल्लीको जावहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक गिता कोचर भन्छिन्, ‘यस क्षेत्रका धेरै देशले चीनसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्दैछन्।’
चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध चलेयता र कोरोना भाइरसको प्रकोप देखा परेयता नै यस क्षेत्रका देशहरुले चीनसँगको सम्बन्ध पुनर्मूल्यांकन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘झन् भारत र चीनबीच भएको सीमा विवादपछि सम्बन्धको सन्तुलन बिग्रिएको छ र चीनलाई यस क्षेत्रमा ठूलो त्रास र तनावको रुपमा हेरिएको छ’ उनले भनिन्।
गत मेबाट सतहमा आएको सीमा विवादलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ बेइजिङ र नयाँ दिल्लीले यसैहप्ता एक सम्झौता गरेका छन्। दुवै देश हिमाली सीमानाबाट आफ्ना सेनाहरु हटाउन सहमत भएका छन्।
गत मे १५ मा विवादित क्षेत्र गलवान उपत्यकामा दुवै देशका सेनाबीच झडपमा २० भारतीय सेनाको मृत्यु हुँदा अन्य ७६ जना घाइते भएका थिए। चिनियाँ पक्षबाट हताहतीको विषयमा कुनै जानकारी दिइएको छैन।
यो झडपपछि भारतमा चीनविरोधी भावना बढेको छ। भारत सरकारले हालै टिकटकसहित ५९ वटा चिनियाँ एप्लिकेसनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा जनस्तरबाट चिनियाँ सामग्री र चिनियाँ लगानी बहिष्कार गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
भुटान एक हिमाली भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो जो चीन र भारतबाट घेरिएको छ। भारतसँग सीमा विवाद भइरहेको समयमा हालै चीन र भुटानबीच पनि सीमा विवाद भएको छ।
भुटानले आफ्नो भूमिमा रहेको साकतेङ वाइल्डलाइफ स्यांचुरीको लागि ग्लोबल इन्भारामेन्ट फ्यासिलिटी काउन्सिलमा अनुदानको लागि निवेदन दिएको थियो।
चीनले उक्त क्षेत्र विवादित भएको भन्दै भुटानको विरोध जनाएको थियो। भुटानले अनुदान त प्राप्त गर्यो तर चीनले आफ्नो भूमिलाई पहिलोपटक दाबी गरेपछि भुटानले चीनको विरोध जनायो।
यसअघि चीनले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो दाबेदारी कहिल्यै प्रस्तुत गरेको थिएन।
भारतको नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ राजदूतावास अगाडि भुटानका नागरिकले ‘साकतेङ वाइल्ड लाइफ स्यांचुरी क्षेत्र भुटानको अभिन्न र सार्वभौम क्षेत्र हो’ भन्दै विरोध जनाए।
चीनले दाबी गरेको यो क्षेत्र भुटानको त्रासिग्याङ प्रान्तमा पर्दछ। यस विषयमा भुटानलाई साथ दिँदै भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले उक्त क्षेत्र भुटानकै भएको बताएका छन्।
भुटानसँगको विवादबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले हालै भनेको थियो, ‘चीन र भुटानको सीमा कहिल्यै सीमांकित हुन सकेको छैन र लामो समयदेखि पूर्वी, मध्य र पश्चिमी भागमा विवाद जारी छ।’
दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा केन्द्रित वासिङटनस्थित हेरिटेज फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्ता जेफ स्मिथ भन्छन्, ‘दुई महिनाको अवधिमा बेइजिङले गलवान उपत्यका र पूर्वी भुटानमा दुई नयाँ दाबी प्रस्तुत गर्यो।’
स्मिथका अनुसार भुटानबाहेकका अन्य दक्षिण एसियाली देशले बेइजिङ र दिल्लीको चित्त नदुखाई सकेसम्म तटस्थता कायम गर्ने प्रयास गर्नेछन्।
भारतले चिनियाँ सामग्री र लगानी बहिष्कार गर्ने बताइरहेको अवस्थामा श्रीलंका र माल्दिभ्सले भारतको आग्रहलाई मान्ने कम सम्भावना भएको पनि उनी बताउँछन्।
स्मिथ भन्छन्, ‘किनभने यी देशहरु त्यो आर्थिक स्थितिमा छैनन् जसले चीनलाई दण्डात्मक आर्थिक उपायहरु लाद्न सक्छन्।’
प्राध्यापक कोचरका अनुसार नेपाल र भुटानको सिमाना भारत र चीन दुवैसँग जोडिएको छ र यिनीहरुले लामो समयदेखि ठूला शक्तिशरुबीच आफ्नो सन्तुलन कायम गरेका छन्।
सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हालसम्म यी देशहरू भारततिर बढी निर्भर छन्। तर पछिल्लो समय चीनलाई अवसर प्राप्त भएको छ।
‘तर निशुल्क केही पनि प्राप्त हुँदैन र उनीहरुले भविष्यका लागि गरेको निर्णयका कारण चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ जब भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा टकराबमा परिवर्तन भइरहेको छ,’ उनी भन्छिन्।
बेइजिङले कुटनीति, अन्तरमहादेशीय पूर्वाधार रणनीति बीआरआई र लगानीको माध्यमबाट बर्षौंयता आफ्नो उपस्थिति र सक्रियता दक्षिण एसियामा बढाएको छ।
यस क्रममा नेपाल र श्रीलंकाजस्ता मुलुकले भने भारतको प्रभाव र छत्रछायाँबाट पन्छिने प्रयत्न गरेका छन्।
सांघाइस्थित फुदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा भारतका लागि पूर्व चिनियाँ कुटनीतिज्ञ झाङ जियादोङका अनुसार चीन र भुटानबीचको सीमा विवाद चाँडै टुंगिँदैन किनभने दिल्लीले दुई देशबीचको छलफलमा अवरोध सिर्जना गर्नेछ।
भारतको भारी हातका कारण दक्षिण एसियाका मुलुकहरु चीनसँग घनिष्ठ हुने अनुमान गरिएको छ। तर भारत र चीनबीचको बिग्रँदो सम्बन्धले यहाँका राष्ट्रले कुनै एकको पक्ष लिनुमा दबाब सिर्जना नुहने उनको भनाइ छ।
‘जबसम्म चीन र भारतबीच शक्ति सन्तुलन रहन्छ तबसम्म दक्षिण एसियाली मुलुकलाई उनीहरुले पक्ष लिन बाध्य पार्न दबाब दिने छैनन्’, जियादाङले भने, ‘अवश्य पनि कुनै देशले शक्तिशाली छिमेकीहरुद्वारा नियन्त्रित हुने आशा राख्दैनन्, तर यदि चीन र भारतको सम्बन्ध बिग्रियो भने यी देशहरूले चीनलाई स्वागत गर्दैनन्।’
चीन–भारत सीमा विवादमा दक्षिण एसियाली सरकारहरु तटस्थ उभिएका छन्।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गत जुन २० मा एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको थियो, ‘हाम्रा मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनले आफ्ना मतभिन्नताहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नेछन् भन्नेमा नेपाल ढुक्क छ।’
यस्तै माल्दिभ्सका परराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्ला साहिदले जुन १९ मा ट्वीट गर्दै सीमा विवादमा भारतीय सेनाको मृत्यु भएकोमा दुख व्यक्त गरेका थिए।
नेपालस्थित सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक निश्चल पाण्डेका अनुसार नेपालले बेइजिङ र दिल्ली कसैको पक्ष लिन सक्दैन किनभने यसले क्षेत्रीय अखण्डतालाई खतरामा पार्नेछ।
सन् १९६२ बाट सुरु भएको चीन–भारत सीमा विवादयता नेपालले दुवै राष्ट्रलाई युद्धका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको छैन।
उनी भन्छन्, ‘चीन र भारतजस्ता ठूला छिमेकी राष्ट्रबीच युद्धको अवस्था निम्तिनु नै नेपालको तटस्थताको नीतिमाथि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।’
नेसनल सेक्युरिटी स्टडिज श्रीलंकका पूर्व निर्देशक आसंगा आबेयांगोनासेकराका अनुसार भारत र चीनको विवादले श्रीलंकालाई ठूलो असर पुग्छ।
‘यस्ता गतिविधिले क्षेत्रीय स्थिरतालाई असर गर्दछ, मुख्यगरी श्रीलंकाजस्ता मुलुक प्रभावित हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘चीन र भारतबीचको द्वन्द्वले श्रीलंकाको रणनीतिक स्थानलाई खुम्चाउँछ मात्र, श्रीलंका त भारत र चीन दुवैसँग घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध जारी राख्न चाहन्छ।’
चीन, अमेरिका साथै भारत पनि हिन्द महासागरमा रणनीतिक प्रभावको खोजीमा छ। जुन विशेष गरी विश्वको तेल व्यापारको लागि मुख्य जलमार्ग हो।
आबेयांगोनासेकराका अनुसार यो त्रिकोणात्मक शक्ति क्षेत्रमा श्रीलंकाको रणनीतिक स्थितिलाई आउँदा वर्षहरुमा बाह्य दबाब बढी हुनेछ।
‘सन्तुलित सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘भारत र चीनसँगको सकारात्मक सम्बन्धबाट लाभ लिन सकिन्छ तर आफूलाई अलग्याउँदा नसोचिएको परिणाम निम्तन सक्छ।’ (साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट)
प्रतिक्रिया