प्रतिपक्षको अवरोधबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को बजेट बहुमतले पारित गरिएको छ।
प्रतिपक्ष दलको चर्को नाराबाजीबीच बुधवार तेस्रो पटक बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रतिपक्ष दललाई ‘बाइपास’ गरेर अगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को वार्षिक बजेट पारित गरेको हो।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने सरकारका विरुद्ध रोष्ट्रममा नाराबाजी गरिरहेका थिए।
बुधवार २ बजेको प्रदेश सभा बैठक सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले नाराबाजीका बीच पनि संसदको कारबाही अघि बढाएका थिए।
प्रतिपक्षी सांसदहरुले नाराबाजी र वेल घेराउ गरेपछि, सभाहलमा मार्सलद्वारा प्रतिपक्षी सांसदलाई घेरामा राखी बजेट बिधेयक पारित गरिएको थियो।
असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहोराले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख बजेट प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अवरोधकै बीच बहुमतले पारित भएको हो।
प्रतिपक्षको अवरोधपछि बुधवार तीन पटक प्रदेश सभा बैठक बसेका थियो।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अवरोधकैबीच प्रतिपक्षलाई पेलेरै तेस्रो बैठकबाट बजेट बहुमतले पारित गरिएको हो।
बुधबार बिहान ८ बजे बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री झपट बोहराले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक तथा आगामी आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
प्रतिपक्षको अवरोधले १ घण्टा सम्मको लागि बैठक स्थगित भएको थियो।
९ बजे आह्वान गरेको अर्को बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद दुर्गा विकले धारणा राख्दै अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक तथा सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताइन्।
उनको धारणापछि फेरी बैठक स्थगित भएको थियो। आज २ बजे तेस्रो पटक बसेको बैठकमा सत्तापक्षले पेलेरै बहुमतका साथ बजेट पारित गरेका हुन।
प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण उदासीन देखिएको भन्दै असार १० गतेदेखि सदनमा अवरोध जारी राखेपछि संसद बैठक बारम्बार स्थगित हुँदै आएको थियो।
प्रतिपक्षी दलहरूले कोरोना महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रदेशमा पीसीआर चेक जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथा जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
यस्तै, कोरोना महामारीका कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परेको व्यापक दुष्प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै तदनुरूपका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र कोरोना महामारीबाट आक्रान्त सुदूरपश्चिमवासीलाई राहत पुग्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दै प्रतिपक्षी दलले संसदमा अवरोध गर्दै आएका छन्।
बजेट पारित भएसँगै प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कुल ५३ सांसद छन्। तीमध्ये सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ३९ जना, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका १२ जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुईजना सांसद छन्।
प्रतिक्रिया