‘सरकारले विद्यालयलाई वर्गीकरण गरी राहत देओस्’

राष्ट्रिय सभा सांसद विमला राई पौडेलले नीजि क्षेत्रका स्कूलहरुको बर्गीकरण गरी कोरोना महामारीका कारण आर्थिक संकटमा परेका नीजि स्कूलहरुलाई राहत प्रदान गर्न माग गरेकी छन्।

बिभिन्न स्कूलमा पढाउने शिक्षकहरुले चैतदेखिको मासिक तलब नपाउँदा उनीहरु गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेको हुँदा उनीहरु थप समस्यामा नपरुन् भनी सरकारले पहल गर्नुपर्ने पौडेलको भनाई छ।

‘उनीहरुले आफ्नो जीवन धान्न, परिवार, बालबच्चा कसरी पाल्ने? उनीहरु के खाएर बाँच्ने? भोली स्कूल खुल्दा त्यो शिक्षक बाँच्नु पर्छ की पर्दैन? त्यो स्कूल रहन सक्छ कि सक्दैन?’

सांसद राईले बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बताइन्, ‘प्रीस्कूलदेखि १२ कक्षासम्म पढाउने नीजि क्षेत्रका करिब १० हजार विद्यालयमा कार्यरत् करिब दुई लाख जति शिक्षक कर्मचारीमध्ये अधिकांशको समस्या हो यो।’

सरकारले उद्योग धन्दा, पर्यटन सेवातर्फ पुनर्उत्थानका लागि थुप्रै राहत कार्यक्रम ल्याएको छ।

शिक्षा क्षेत्र, शिक्षकलाई मर्यादित बनाइरहन र बचाउनका लागि सरकारले ल्याएको नीति, बजेट र कार्यक्रममा ध्यान नदिइएको बताउँदै उनले त्यसका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिन्।

‘नीजि स्कूल सबै एकै प्रकारका छैनन्, कतिले विगतमा राम्रैसँग नाफा कमाएका छन् तिनले तलब र अरु खर्च धान्न सक्लान्, तर कतिपय स्कूल नाफामा छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले स्थानीय निकायसँग समन्वयमा स्कूलको बर्गीकरण गरी सहुलियत ब्याजमा ऋण वा अन्य कुनै ढंगबाट उनीहरुको समस्या संवोधन गरियोस्।’

उनले शिक्षक बाँचेनन् भने विद्यार्थीको शिक्षा बाँच्दैन र यो देश पनि समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै शिक्षा र शिक्षक बचाउने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिन्।