युनिकोड
विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई ल्याउनका लागि कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न सरकारले तयारी थालेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसका लागि कार्यविधि तयार गर्न सुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए।
रोजगारदाता कम्पनी वा म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई फर्काउने खर्च नब्यहोरेमा श्रमिकलेनै तिर्नु पर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्चले कोषको रकमबाट उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई असार १ गते आदेश दिएको थियो।
श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका र गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ब्यक्तिहरु मध्ये कार्यविधि बनाई कोषको न्यायपूर्ण प्रयोग हुने गरी तत्काल उद्दारको प्रक्रिया शुरु गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो।
रोजगारको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भै अलपत्रमा परेका र वैदेशिक रोजगारीमा भएका नागरिकहरुको हकमा कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीवाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्ति भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थान सम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश छ।
सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्ने भनेपनि महंगो भाडा निर्धारण गरेर श्रमिकलाई नै तिराउने भनेपछि उद्धारले गति लिन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया