युनिकोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले भष्ट्राचार गरेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित शीर्षकहरुमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आफूलाई भष्ट्राचारको आरोप लगाउनेले प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने विषयमा विभागीय मन्त्रीले भष्ट्राचार गरेको आरोप लगाइएको भन्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेकुमार सिंहले आइतबार संसदमा बोल्दै वर्षदिनमा एक सय जना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनी नविकरण गरिदिन्छु भन्दै एक लाख रुपैयाँका दरले घुस मागेको आरोप लगाएका थिए।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा दुई वर्षमा लागतार १ सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण ५ सय बढी म्यानपावर कम्पनी खारेजको जोखिममा छन्। तर सरकारले कोभिड १९ को असरका कारण म्यानपावर यो व्यवस्थाले मारमा पर्ने भन्दै सबै म्यानपावर कम्पनी नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि श्रम मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र ऐन संसोधनका लागि पठाउन भनिएको छ।
श्रम मन्त्री यादवले भने, ‘एकजना माननीय सदस्यले व्यक्तिगत कुण्ठाले ग्रसित भई विभागीय मन्त्रीले व्यवसायीसँग पैसा लिएर ऐन संशोधन गर्न खोजेको कुरा उठाउनु भएको थियो। ऐन संशोधन गर्ने कार्य मन्त्रीले नभई संसदले गर्ने विषय समेत विर्षेर लगाइएको तथ्यहीन आरोपले सम्मानित संसद र स्वयं माननियज्यूको गरिमामा आँच पुग्ने कुरामा ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। उक्त आरोप सरकारलाई असफल देखाउने दुरासयको रुपमा लिएको छु। साथै सो आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन आरोप लगाउने माननीयलाई चुनौति पनि दिन चाहन्छु।’
उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कुनैपनि बेला भष्ट्राचारमा संलग्न भएको प्रमाणित गर्न सके आफ्नो जीवन दाउमा राख्ने र राजनीतिक सन्यास लिने बताए।
उनले भने, ‘मेरो जीवनको राजनीतिक जीवनको सुरुदेखि अहिलेसम्म म यो तेस्रो चोटि मन्त्री भएको हुँ र विगतका दिन देखि अहिले सम्म उहाँले कहिले पनि भ्रस्टाचारका कुराहरु प्रमाणित गरिदिनुभयो भने म उहाँलाई आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण दाउमा लिन चाहन्छु। म चुनौती दिन्छु माननीयलाई मलाई साविक गरेर देखाइदिनुस् म राजनीतिक सन्यास लिन तयार छु।’
मन्त्री यादवले सरकारले विपन्न, बेरोजगार व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति र श्रम स्वीकृति लिई रोजागरीमा जान नपाएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी रोजागरीका कार्यक्रम ल्याइएको बताए। उनले श्रमिक सूचना बैंक इकाई निर्माण गरी सबै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रलाई जोडने बताए। उनले विदेशबाट फर्कने व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताए।
प्रतिक्रिया