युनिकोड
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सबै जनतामा न्यायको पहुँच पुर्याउने सवालमा केन्द्रित भएर सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छिन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयहरुको विभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले पीडीतले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको र सबैलाई न्यायको प्रत्याभुति गराउने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताइन्।
उनले मोबाइल एप्सको माध्यमबाट हातहातमा कानुनको जानकारी पुर्याउने किसिमको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ मन्त्रालय लागिरहेको बताइन्। न्यायमा समान पहुँचका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएको भन्दै उनले एकीकृत कानूनी सहायता नीति कार्यान्वन संगै कानुनी सचेतना अभियानलाई आगामी बर्ष प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइने बताइन्।
मौलिक हकसंग जोडिएका ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीहरु बन्ने क्रममा रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले २ वटा ऐनको नियमावली बनाउन आवश्यक नभएको र बाँकी १४ वटा मध्ये आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन र खाद्य अधिकार तथ खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको स्पष्ट पारिन्।
उनले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको नियमावलीबारे कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले आफ्नो काम गरिसकेको र खुलेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसंग छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाईने स्पष्ट पारिन्। उनले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनको नियमावली बनेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको र लकडाउनका कारण महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको बैठक बस्न नसकेकाले अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को नियमावलीलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको स्पष्ट पारिन्।
प्रतिक्रिया