युनिकोड
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकारका नीति नियम तथा कानुनलाई दीगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले संसदीय परीक्षण सूची (चेकलिस्ट) तयार गरेको छ।
दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारका विद्यमान कानुन, नीति नियम तथा नयाँ विधेयकहरु दिगो विकास मैत्री हुनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल गर्दै आएको समितिले अन्ततः संसदीय परीक्षण सूची तयार गरेको हो।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विज्ञहरुसँगको छलफल र सदस्यहरुको रायसुझाव समावेश गरी दिगो विकास सम्बन्धी संसदीय परीक्षण सूची (चेकलिस्ट)लाई अन्तिम रुप दिएको हो। चेकलिस्टले संघीय संसद तथा संसदीय समितिहरुमा पेश भएका वा हुने विधेयक दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप भए/नभएको मुल्यांकन गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ।
त्यसैगरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विनियोजन लगायतलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा केन्द्रिकृत गर्न, प्रत्येक विधेयकहरुलाई दिगो विकासको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न र सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन चेकलिस्टले सहयोग पुग्ने विश्वास समितिले लिएको छ।
चेकलिस्टमा समावेशीता पर्यावरण, लैंगिक समानता, सुशासन, गरिबी निवारण, तथ्याङ्क लगायत दिगो विकासका साझा आधारहरुका आधारमा विभिन्न १६ वटा शिर्षकमा ६० वटा परीक्षण सूचक समावेश छन्।
समिति सभापति तारादेवी भट्टले सरकारका विद्यमान कानुन र नयाँ विधेयकहरुमा गरिएको व्यवस्था दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वय उन्मुख भए/नभएको जाँच्नका लागि संसदीय परीक्षण सूची (चेकलिस्ट) तयार गरिएको जानकारी दिइन्। यो चेकलिस्ट संघीय संसदका दुवै सदनका सांसद र प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई वितरण गरिने छ।
प्रतिक्रिया