युनिकोड
मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले उपभोक्ताबाट बिनास्वीकृति ४ अर्ब रुपैयाँ असुलेको खुलासा भएको छ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति नलिई विभिन्न भ्यालु एडेड सर्भिस (भास) र अफरहरु सञ्चालन गरेको पाइएपछि एनसेल जरिवानामा परेको हो। तर, कानुन मिचेर ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको एनसेललाई मात्र साढे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
एनसेलले मोबाइल सेवा अनुमति पत्रमा भएको सर्त पालना नगरेको, प्राधिकरणको अनुमति नलिई विभिन्न किसिमका भ्यालु एडेड सर्भिस चलाएको र उपभोक्तालाई थाहा नदिई त्यस्ता सेवा अटो रिन्यु गरेको पाइएपछि प्राधिकरणले उसलाई कारबाही गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले जेठ १२ गतेको प्राधिकरणको बैठकले एनसेललाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको बताए। उक्त निर्णय बमोजिम प्राधिकरणले बुधबार एनसेललाई जरिवाना शुल्क तिर्न पत्र पठाइसकेको छ।
एनसेलले बिनास्वीकृत ‘लभ डिटेक्टर’ र ‘म्याजिक भ्वाइस’ नामक भ्यालु एडेड सर्भिस सञ्चालन गरेको थियो।
त्यस्तै, एनसेलले अनुमति नलिई विभिन्न अफरहरु पटक पटक सञ्चालन गरेको पाइएको छ। उसले होली अफर, शिवरात्री अफर, भ्यालेन्टाइन अफर स्वीकृतिबिनै सञ्चालन गरेको थियो।
साथै, उसले अनलिमिटेड भ्वाइस प्याक, वान आवर अनलिमिटेड डेटा प्याक पनि चलाएको पाइएको छ।
प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखा र यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले गरेको अध्ययनमा एनसेलले डिसेम्बर २०१७ देखि नोभेम्बर २०१९ सम्म बिनास्वीकृति यी सेवा सञ्चालन गरेको थियो।
‘बिनास्वीकृति यी सेवाहरु झन्डै दुई वर्ष चलाएको पाइएको छ,’ प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाका निर्देशक विजय रोयले नेपालखबरसँग भने, ‘उक्त अवधिमा एनसेलले यी सेवाबाट ४ अर्बभन्दा धेरै आम्दानी गरेको भेटिएको छ।’
यसबापत् एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ दफा ४७ (२) बमोजिम सजाय गरिएको पनि उनले बताए। ऐनमा एउटा दोषमा ५ लाख मात्र जरिवाना गर्न पाइने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, एनसेलले सञ्चालन गरेको विभिन्न भास सर्भिसहरुमा ‘अटो रिन्यु’ हुने गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले अध्ययन गरेको थियो। जसमा सो आरोप पुष्टि भएको थियो। त्यसबापत एनसेललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
यस्ता सेवाहरु उपभोक्ताले लिन चाहेको हो कि होइन र लिएका ग्राहकले पनि नवीकरण गर्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, पूर्वस्वीकृति दिएर मात्र नवीकरण गर्नुपर्छ।
‘तर एनसेलले उक्त नियम पालना गरेको पाइएन,’ अर्यालले भने, ‘उक्त नियमलाई पलना गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।’
कुनै पनि अफर प्राधिकरणलाई जानकारी मात्र गराएर ३ महिनासम्म चलाउन पाइन्छ। तर, तीन महिनापछि त्यो अफरलाई नवीकरण गर्न नपाइने नियम छ।
जानकारी दिएर तीन महिनासम्म चलाउन पाइने र त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहेमा स्थायी रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने नियम छ। एनसेलले भने स्वीकृति नलिएर जानकारी मात्र गराएर आफूखुसी चलाइरहेको थियो।
बुधबार प्राधिकरणले जरिवाना तिर्नको लागि पत्र काटेको छ। एनसेलले ३५ दिनभित्र जरिवाना तिरिसक्नु पर्नेछ। प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझेमा एनसेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको पुनरावेदन समितिमा पुनराबेदन दिन सक्नेछ।
एनसेल पुनरावेदन समितिमा निवेदन हालेमा समितिले पुनः छानबिन गर्नेछ।
यसरी थाहा भयो एनसेलको फट्याइँ
कुनै पनि भ्यालु एडेड सर्भिस सञ्चालन गर्न ‘थर्ड पार्टी’ राखिएको हुन्छ। थर्ड पार्टीले उक्त सेवा सञ्चालनको सफ्टवेयर किन्दा बाहिरको कम्पनीलाई डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
डलरमा भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणबाट कागजपत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ।
एनसेलको भास सेवा चलाइरहेका थर्ड पार्टीले उक्त भुक्तानीको लागि भनेर प्राधिकरण समक्ष पत्र पठाएपछि मात्र प्राधिकरणले यसबारेमा चाल पाएको थियो।
प्राधिकरणलाई एनसेलले यी सेवा सञ्चालन गर्न पूर्वस्वीकृति लिएको छ कि छैन भन्नेमा शंका उत्पन्न भयो। त्यसपछि अनुगमन गर्दा एनसेलले स्वीकृति नलिएको पाइएको हो।
प्राधिकरणको अनुगमन शाखालेसमिति बनाएर अध्ययन सुरु गरेको थियो। यसबारे प्राधिकरणले एनसेलसँग स्पष्टीकरण पनि लिएको थियो।
अध्ययन, पत्र, स्पष्टीकरण, मौकालगायतको प्रक्रिया पूरा गर्न झन्डै एक वर्ष लागेको प्राधिकरणको भनाइ छ। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि प्राधिकरणले कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
एनसेलले उठायो कमजोर कानुनको फाइदा
एनसेलले पटक पटक दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा रहेका छिद्रलाई प्रयोग गरेर फाइदा उठाइरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।
उक्त ऐन अनुसार अनुमतिपत्रमा उल्लेखित सर्तहरुको पालना नगरी दूरसंचार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
२४ वर्षअघि बनेको यही कमजोर कानुनी प्रावधानका कारण एनसेलले अनुमति नलिई विभिन्न सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। भास र विभिन्न अफरबाट अर्बौं रुपैया आम्दानी हुने तर जरिवाना बढीमा ५ लाख रुपैयाँ मात्र भएकाले आफूखुसी गरिरहेको प्राधिकरण कर्मचारीको भनाइ छ।
‘हामी यो ऐनभन्दा बाहिर गएर जरिवाना तिराउन सक्दैनौं,’ प्राधिकरणका एक जानकारले भने, ‘जानीजानी सेवा सञ्चालन गर्ने र बरु ५ लाख तिरिदिउँला भन्ने जवाफ आउने गरेको छ।’
यसपटक पनि एनसेलले यसकै फाइदा उठाएको छ। झन्डै दुई वर्ष प्राधिकरण र ग्राहकको अनुमतिबिना विभिन्न सेवा सञ्चालन गरेर ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको एनसेलले मात्र साढे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने छ।
त्यस्तै, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा प्राधिकरणले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ।
२४ वर्षअघि बनेको यो ऐन अहिलेसम्म परिमार्जन हुनसकेको छैन। यसलाई तुरुन्त संशोधन गर्नु पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।
मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रमा कति समयसम्म अफर चलाउन सक्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। त्यसको पनि पालना भएको छैन।
प्रतिक्रिया