युनिकोड
सांसदहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहको परिभाषा भित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई छुटाइएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्।
संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि स्थानीय तह भित्र राखिएकाले विधेयकमा छुटाउन नहुने सांसदहरुले बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थितगर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्थानीय तहको परिभाषा भित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई राख्नुपर्ने मत राखेका हुन्।
सांसद जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको सम्बन्धमा पालिका र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका सहित संविधान मै प्रष्ट पारिएकाले स्थानीय तहको परिभाषा भित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई छुटाउन नहुने बताए। उनले ऐन निर्माण गर्दा संविधानमा भएका कुरालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए।
सांसद लालबाबु पण्डितले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहहरुको समन्वय गर्ने स्थानीय तहको रुपमा मात्रै सिमित गर्नुपर्ने बताए। उनले अहिले सरकारले समन्वयका काम बाहेकका काम समेतको जिम्मेवारी दिएको र भविश्यमा यसले समस्या ल्याउने बताए।
सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्थानीय तहमा हुने समन्वय र अन्तरसम्बन्धको व्याख्या गर्दा जिल्ला समन्वय समितिलाई छुटाउन नहुने बताए। उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई पालिकाहरुलाई समन्वय गर्ने भूमिका दिएकाले स्थानीय तहको परिभाषा भित्र जिल्ला राख्नुपर्ने बताए।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले स्थानीय तहको परिभाषा भित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई राख्न आवश्यक नरहेको बताए। उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई नै खारेज गर्नुपर्ने बताए। सरकारका खर्च मात्रै बढ्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई भूमिका दिएर राख्न नहुने भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले स्थानीय तहको परिभाषा भित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई समावेस गर्ने कुुरा प्राविधिक भएको बताए। व्यवहारिक रुपमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका फरक हुने भएकाले एउटै परिभाषा भित्र राख्दा समस्या हुने बताए।
उनले विधेयकमा स्थानीय तहको प्रयोग धेरै ठाउँमा भएकोले जिल्ला समन्वय समितिलाई परिभाषा भित्र नपारिएको बताए। उनले परिभाषामा छुटाउँदैमा स्थानीय तह भित्र पर्ने भन्ने नहुने र विधेयभित्र रहेकाले संविधान विपरित समेत नहुने बताए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद–१ दफा २ को ‘छ’ मा स्थानीय तहलाई परिभाषित गरिएको छ। उक्त परिभाषमा ‘तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ’ उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया