बालेनलाई आङ्देम्बेको प्रश्न: यही हो सुकुमवासीको सुरक्षित व्यवस्थापन?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई सरकारले अझ भयावह जोखिममा धकेलेको आरोप लगाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

उनले सुकुमवासीको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धताप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीजीले गरेको एउटा सार्वजनिक प्रतिबद्धता आज पनि सम्झिन्छु- 'ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ।' आज म प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु- त्यो प्रतिबद्धता कहाँ हरायो? के यही हो तपाईंले वाचा गर्नुभएको सुरक्षित र व्यवस्थित व्यवस्थापन’, आङ्देम्बेले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। 

कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा परेपछि सरकारले उनीहरूलाई जोखिमबाट मुक्त गरेको नभई एउटा जोखिमबाट निकालेर अर्को अझ भयावह जोखिममा धकेलेको यथार्थ उजागर भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। 

सुरक्षित आश्रयको आश्वासन पाएका सुकुमवासी नागरिक आज फेरि भोक, पानी, हिलो, अभाव र असुरक्षाबिच पीडादायी जीवन बिताउन बाध्य भएको आङ्देम्बेको भनाइ छ।

उनले यसलाई सुकुमवासी नागरिकसँग गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको राज्यको गैरजिम्मेवारी, संवेदनहीनता र असफल शासनको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन्।

आङ्देम्बेले सरकारले प्रश्न उठाउने अधिकारसमेत निषेध गर्न खोजेको भन्दै पनि आपत्ति जनाएका छन्।

‘झन् दुःखद् र लज्जास्पद कुरा, त्यही होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर पीडितहरूको अवस्था बुझ्न र सरकारसँग जवाफ माग्न खोज्ने युवाहरू माजिद अन्सारीसहितलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिइयो। म सोध्न चाहन्छु- लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न सोध्नु कहिलेदेखि अपराध बन्यो’, उनले लेखेका छन्। 

प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेपछि आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा प्रश्न गर्ने नागरिकमाथि दमन गर्नु लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमा आक्रमण भएको टिप्पणी आङ्देम्बेले गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री बालेनलाई सुकुमवासी नागरिकसँग गरेको वाचाको जवाफ दिन आग्रह गर्दै उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजी, सुकुमवासी नागरिकसँग गर्नुभएको वाचाको जवाफ दिनुहोस्। किनभने इतिहासले तपाईंका खोक्रा भाषणलाई होइन, नागरिकसँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन् भन्ने कुराको हिसाब राख्नेछ।’