युनिकोड
सरकारले बनाएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति तत्काल छानबिन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु/नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ।’
अदालतले यस निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। निवेदनबमोजिम गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू देखिएकाले पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या र विश्लेषण गरी विवादको निरुपण आवश्यक देखिएको अदालतले भनेको छ।
आयोगविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए। यो रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिका देखिएको अदालतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया