युनिकोड
चीनका लागि नेपालका सातजना पूर्वराजदूतहरूले मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई थप संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग संयुक्त अपील गरेका छन्।
नेपाल र चीनबीचको दौत्य सम्बन्ध ७० वर्ष पुगेको अवसरमा उनीहरूले जटिल बन्दै गएको भूराजनीतिक चुनौतीहरूबीच नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनका लागि भन्दै सरकारलाई विभिन्न सुझावसमेत दिएका छन्।
नागार्जुनस्थित नामग्याल विद्यालयमा दलाइ लामाको ९१औँ जन्मदिन मनाइएको तथा उक्त कार्यक्रममा विदेशी नियोगका प्रतिनिधिसमेत सहभागिता भएकोप्रति पनि उनीहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
चीनका लागि पूर्व राजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, डा. महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णु पुकारश्रेष्ठ र डा. कृष्णप्रसाद ओलीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालले ‘एक चीन नीतिप्रति सधैँ दृढता व्यक्त गरेको उल्लेख छ।
उनीहरूले नेपाली भूमि कुनै पनि मित्रशक्तिविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतामा अडिग रहनुपर्नेमा पनि जोड दिइएका छन्।
‘नेपालले सधैँ दृढतापूर्वक एक चीन नीति अपनाउँदै आएको, नेपालको भूमिबाट कुनै पनि मित्र राष्ट्रविरुद्ध अप्ठ्यारो हुने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्ने तथा गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको, र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालैको चीन भ्रमणमा समेत दोहोर्याइएको त्यो प्रतिबद्धतामा परिवर्तन आएको हो? के हामीले छिमेकसँगको परराष्ट्र नीति बदलेका हौँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्तो गतिविधि हाम्रो देशको स्थायित्व, विकास र स्वतन्त्रताको लागि प्रत्युत्पादक हुने भएको हुँदा हामी नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवालालाई सतर्क र सचेत रहन अपिल गर्दछौं। साथै भविष्यमा यस्ता गतिविधिहरू नदोहोरिने सुनिश्चितता प्रदान गर्न र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा संवेदनशील हुन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।’
पूर्वराजदूतहरूले सरकारले आफ्नो परराष्ट्रनीतिको घोषित प्रतिबद्धतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्धमा संवेदनशील विषयमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल र चीनबीच भएका बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायतका सबै आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र विकास परियोजनाहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्।
चीनले नेपालको भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक-आर्थिक विकासमा गरेको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूले पञ्चशीलका आधारमा चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नयाँ सरकार प्रयत्नशील रहने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः स्मरण गराउँदै उनीहरुले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत संवेदनशील हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।
आफ्नो सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुले यसप्रति सरकारले जारी गरेको वक्तव्यको सराहना गरेका छन्।
प्रतिक्रिया